लातूर : आयुक्तालय अधिसूचनेच्या विरोधात लातूर आयुक्तालय निर्माण संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, २२ जानेवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. लातूर आयुक्तालय निर्माण कृती समितीने शासनाने जाहीर केलेल्या आयुक्तालय अधिसूचनेला न्यायालयात चॅलेंज केले असून, कृती समितीच्या वतीने अॅड. भारत साबदे आणि महापौर अख्तर मिस्त्री यांनी ही याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. प्रसिद्ध विधिज्ञ व्ही.डी. होन यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल झाली आहे. आता या याचिकेवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाकडूनअधिसूचनेला स्थगिती मिळेल, अशी आशा संघर्ष समितीला आहे. आयुक्तालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने लातूरची गुणवत्ता अधिक सरस आहे. आयुक्तालयाचे विभाजन करताना लातूर जिल्ह्याकडे गुणवत्ता आहे. शिवाय, भौगोलिकदृष्ट्याही लातूर केंद्रस्थानी आहे. या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न संघर्ष समितीचा राहणार आहे. त्यादृष्टीने याचिका दाखल झाली असल्याची माहिती अॅड. भारत साबदे यांनी दिली. त्यामुळे आता २२ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लातूरकरांचे लक्ष लागले आहे. हरकतीही नोंदविल्या जात आहेत. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून तसेच सदस्यांकडून हरकती व ठराव नोंदविले जात आहेत. (प्रतिनिधी)
लातूरने केली याचिका दाखल
By admin | Updated: January 16, 2015 01:09 IST