औरंगाबाद : नारेगाव भागातील शेतकर्‍यांनी कचर्‍याच्या प्रश्नावर महापालिकेला आता अखेरची एक महिना मुदतवाढ दिली आहे. १६ फेबु्रवारीनंतर एकही ट्रक नारेगाव कचरा डेपोवर येऊ देणार नाही, अशी भूमिका रविवारी शेतकर्‍यांनी मांडकी येथील मारुती मंदिरात घेतली. कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने मागील तीन महिन्यांमध्ये कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. परदेश वार्‍या आणि विविध महापालिकांनी सुरू केलेले प्रकल्प पाहण्यातच प्रशासन दंग आहे.
१९८३-८४ पासून महापालिका नारेगाव येथील गट नं. ७८, ७९ मधील ४४ एकर जागेवर कचरा टाकत आहे. मागील ३४ वर्षांमध्ये महापालिकेने कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारा कोणताही प्रकल्प सुरू केला नाही. एक प्रकल्प सुरू केला होता, तो अल्पावधीतच बंद पडला. सध्या नारेगावात २० हजार टनांपेक्षा जास्त कचरा साचलेला आहे. कचर्‍याच्या दुर्गंधीमुळे पंचक्रोशीतील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहेत. कचर्‍यामुळे चिकलठाणा विमानतळाच्या व्यवस्थापनाने विमान धावपट्टीवर उतरताना, उड्डाण घेताना पक्ष्यांचा त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रार केली होती. दूषित कचर्‍यामुळे नारेगाव व आसपासच्या गावांमधील पिण्याचे पाणी दूषित होत असल्याची तक्रार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली आहे. आठ वर्षांपूर्वी खंडपीठानेही कचरा डेपो दुसरीकडे न्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, आजपर्यंत महापालिकेने यासंदर्भात कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही.
ठोस निर्णय नाहीनारेगावच्या शेतकरी आंदोलनाला तीन महिने होत आले तरी मनपाने कोणताच ठोस निर्णय घेतला नाही. चीन दौरा, मुंबई दौरा करण्यात आला. प्रभागनिहाय कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे, नारेगाव येथील कचरा नष्ट करण्यासाठी कोणत्याच उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.
तीन दिवस आंदोलन१३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी कचरा डेपोच्या विरोधात अनेक गावांतील शेतकर्‍यांनी उपोषण केले होते. याचा परिणाम म्हणून तीन दिवस महापालिकेची एकही गाडी नारेगाव कचरा डेपोवर येऊ शकली नव्हती. १५ आॅक्टोबर रोजी विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मध्यस्थी करून तीन महिन्यांची मुदत मनपाला दिली. उद्या १६ जानेवारीर रोजी ही मुदत संपत आहे.
संक्रांतीच्या दिवशी निर्णयरविवारी कचरा डेपो हटाव आंदोलन समितीची एक बैठक मांडकी येथील मारुती मंदिरात घेण्यात आली. बैठकीत सर्वानुमते मनपाला आणखी एक महिन्याची मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १६ फेब्रुवारीनंतर महापालिकेची वाहने कचरा डेपोत न येऊ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी भाऊसाहेब गायके, डॉ. विजय डक, विष्णू भेसर, राजू भेसर, रावसाहेब चौथे आदींसह पदाधिकारी हजर होते.