गुजरात उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
अहमदाबाद : मास्कसंबंधी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दंडाशिवाय कोविड-१९ केंद्रात सामुदायिक सेवा करण्याचे बंधनकारक करावे, असे निर्देश गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्या. जे.बी. पर्दीवाला यांच्या खंडपीठाने मास्क घालण्यासंबंधीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोविड-१९ केंद्रात सामुदायिक सेवेसाठी पाच ते पंधरा दिवस रोज चार ते सहा तास साफसफाईसारख्या बिगर वैद्यकीय कामासाठी पाठविता येऊ शकते.
कोविड-१९ नियमांचे पालन न करण्यापासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने ही तरतूद प्रभावी ठरावी म्हणून सरकारने याला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. राज्य सरकारने एक धोरण वा आदेश जारी केला पाहिजे. यात मास्क न घालणाऱ्यांसाठी सामुदायिक सेवेची तरतूद करावी. मास्क न घातल्याबद्दल दंडासोबत समुदाय सेवेची तरतूद केली जावी.
राज्य सरकारची भूमिका दुर्दैवी असल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने म्हटले की, अशा वेळी राज्य सरकारने खबरदारी म्हणून आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजेत. स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे आमच्याकडे निर्देश जारी करण्याशिवाय अन्य पर्यायच नाही. जनतेची सुरक्षा करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
अनेक लोक कोविड-१९ संबंधी नियमांचे पालन करीत नसल्याने रुग्णसंख्या वाढत आहे, असे
ॲड. विशाल अवतानी यांच्यामार्फत दाखल जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले होते, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दहा ते पंधरा दिवस बिगर वैद्यकीय सामुदायिक सेवा करणे बंधनकारक करण्याची आणि अहमदाबाद, सुरत, वडोदरा आणि राजकोट या चार शहरांत मास्क न घालणाऱ्यांसाठी दंड १ हजारांवरून २ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.