- संजीव उन्हाळे
पुलवामा (काश्मीर) येथील जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभर पाकिस्तानविरुद्ध संतापाची लाट पसरली आहे. देशप्रेमाला भरते आले आहे. त्यात गैर काहीच नाही; पण ते स्मशानवैराग्यासारखे अल्पजीवी ठरू नये. निधड्या छातीने शत्रू आणि दहशतवाद्यांशी मुकाबला करणाऱ्या आणि बऱ्याचदा प्राणार्पण करणाऱ्या सैनिकांबद्दल तरी प्रत्येकाने संवेदनशील असले पाहिजे. विशेषत: सरकारने तर संवेदनशील असलेच पाहिजे. देशासाठी बलिदान देऊनही उघड्यावर पडलेल्या जवानाच्या कुटुंबियांची आस्थेने दखल घेतली जात नाही, हीच शोकांतिका आहे. तिरंग्यात लपेटून शहिदाचे शव त्याच्या जन्मगावी आणले, सरकारी इतमामात, तिरंग्यात गुंडाळून अंत्यसंस्कार केले म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली, असे ठरत नाही. नियमाप्रमाणे जे द्यायचे ते दिले जाते. सरकारी यंत्रणेने शहिदाच्या कुटुंबियांकडे पाठ फिरविल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. मराठवाड्यातदेखील शहीद कुटुंबियांची ससेहोलपट झाली आहे.
पूर्वी साम्राज्यविस्तारासाठी लढाया होत असत. मोठा रक्तपात होई. हजारो सैनिकांना प्राणास मुकावे लागत असे. युद्धात विजयी झालेला राजा इनाम, जहागिऱ्या, धनद्रव्ये देऊन आपल्या सैनिकांची कदर करीत असे. शौर्य गाजविणाऱ्या जवानांचा आजही पदक आणि पदोन्नत्या देऊन सन्मान केला जातो. लढायांची कारणे मात्र बदलली आहेत. आजकाल सीमांचे संरक्षण, घुसघोरी थांबविण्यासाठी लढाया होतात, चकमकी झडतात. आपल्याला चीन आणि पाकिस्तान हे दोन नाठाळ, कुरापतखोर शेजारी लाभले आहेत. त्यांचा बंदोबस्त करण्याइतके आपले लष्कर सक्षम आहे. प्रश्न आहे तो शहीद जवानांच्या कुटुंबियांचा. त्यांच्या भवितव्याकडे फारसे गांभीर्याने बघितले जात नाही.
कालपरवाचा किस्सा आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमेवर तैनात असलेल्या ऑपरेशन रक्षक-४ मराठा लाईट बटालियनमधील दोन जवानांना वीरमरण आले. अगदी तारीखवार सांगायचे, तर एप्रिल २०१८ मधील ही घटना आहे. शहीद झालेल्या दोघा जवानांपैकी एक जण औरंगाबाद जिल्ह्यातील. वादळात झाड तुटून पडल्यावर झाडावरच्या पाखरांची जशी सैरभैर अवस्था होते, तसे त्या शहीद जवानांच्या कुटुंबियांचे झाले. जवळपास वर्ष होत आले आहे. पदवीधर असलेल्या त्या जवानाच्या पत्नीला अद्याप नोकरी मिळाली नाही. पात्रता असूनही नोकरीसाठी तिला सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. तिला पतीचा व्यक्तिगत फंड, थोडासा सैनिक कल्याण निधी, राज्य सरकारची (२५ लाखांची) मदत मिळाली. या रकमेपैकी ८० टक्के रक्कम थेट पत्नी आणि मुलांच्या नावे पोस्टात गुंतवली जाते. २० टक्के रक्कम हाती पडते. ही मदत उघडे कपाळ घेऊन जगायला पुरेशी नसते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहिदाच्या कुटुंबियांसाठी ५० लाखांची आर्थिक मदत आणि ५ एकर शेतजमीन देण्याचे धोरण म्हणून जाहीर केले आहे. नुकताच पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ला झाला. चाळीसहून अधिक जवान शहीद झाले. त्यापैकी दोघे महाराष्ट्रातील. मलकापूर आणि लोणार येथील दोन शहिदांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० लाखांची मदत सरकारने घोषित केली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील सुमारे ४० जवान शहीद झाले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात १९, बीड जिल्ह्यात ६, लातूर ४ आणि हिंगोली जिल्ह्यात ७ जवान वीरगतीस प्राप्त झाले. त्यापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका जवानाच्या वारसास मदानी, ता. सिल्लोड येथे पेट्रोलपंप मिळाला. पेट्रोलपंप मिळाल्याचे दुसरे उदाहरण आहे बीड जिल्ह्यातील नागरगोजे या शहीद जवानाचे. त्याच्या वारसास जालन्यातील एका साखर कारखान्याजवळ पेट्रोलपंप मिळाला. सध्या हा पेट्रोलपंप भलताच व्यक्ती चालवत आहे. आजपर्यंत एकाही शहिदाच्या कुटुंबियांस कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून सरकारने गॅस एजन्सी दिलेली नाही. अनेकदा शहीद झालेला जवान एकत्र कुटुंबातील असतो. अशा कुटुंबाचे समुपदेशन झाले नाही, तर कौटुंबिक वाद निर्माण होतात. सासरेच कारभारी होऊन बसतात, असे पाहणीत लक्षात आले आहे.
एकेकाळी लष्करात डॉक्टर असलेले डॉ. वसंत कंधारकर यांनी कारगिल युद्धानंतर झालेल्या शहिदांच्या वेदनादायक अनेक चित्तरकथा सांगितल्या. ते म्हणाले की, त्या काळात शहिदांच्या नावाखाली अनेकांनी पेट्रोलपंप मिळविले आणि स्वत:च लाटले. शहिदांच्या पत्नीची दरमहा पाच ते दहा हजार रुपये देऊन बोळवण केली. मुंबईस्थित एका एजंटाने तर ‘सैनिकों की पत्नीयाँ क्या कभी पेट्रोलपंप चला सकती है? हम महिना कुछ पैसों का इंतजाम करते है और पेट्रोलपंप भी मिला के देते है’ अशी शेखी मिरविली. माजी पेट्रोलियममंत्री राम नाईक यांच्या कार्यकाळात असले काही प्रकार घडले. यामध्ये औरंगाबाद येथे हॉटेल चालविणाऱ्या काँग्रेसच्या एका माजी केंद्रीय मंत्र्याच्या नातलगाने एक पेट्रोलपंप लाटला.
लष्करी जवान आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भवितव्याची तरतूद म्हणून मिलिटरी ग्रुप इन्शुरन्स महत्त्वाचा आहे. यामध्ये शहीद जवानाच्या पत्नीला किमान ४० लाखांपर्यंत मदत मिळते. सैनिकी कल्याण निधीतून ५० हजार ते दीड लाखांपर्यंत मदत मिळते. केंद्र व राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून या कुटुंबाला मदतीचा हात पुढे करते. असे असले तरी औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ दोन शहीद कुटुंबांनाच शेतजमीन दिली गेली आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह यांनी शहीद कुटुंबांच्या वारसांना तात्काळ एक कोटी रुपयांची मदत घोषित केली होती; पण ती हवेतच विरली. शिक्षण आणि रोजगारात शहीद कुटुंबांच्या पाल्यांना किमान पंधरा टक्के आरक्षण आहे. मराठवाड्यात अशा लाभार्थ्यांची संख्या यावर्षी ५६८ आहे. शिक्षणाचा फायदा होतो; परंतु नोकरी मात्र मिळत नाही. राज्य सरकार मुळात नोकरभरतीच करीत नाही. त्यामुळे अनेक शहिदांचे वारस हे नोकरीच्या शोधात फिरताना दिसतात. शहीद कुटुंबांच्या वारसांना शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. त्यासाठी नवी दिल्लीत पुनर्वसन महासंचालनालय आहे; परंतु हे कार्यालय गुळाच्या ढेपीस मुंगळे लागावेत तसे एजंटांनी घेरले आहे. कुटुंबियांच्या वारसांना सुविधा मिळवून देण्याऐवजी ते स्वत:चेच उखळ पांढरे करून घेत असतात. या परिस्थितीचे भान ना सरकारला आहे, ना नेत्यांना. या मंडळींना ताळ्यावर आणण्याचे काम प्रसार माध्यमे करू शकतात.