१२३ निमशिक्षकांना सहा वर्षानंतर न्याय !

उस्मानाबाद : नियुक्ती आदेश मिळावा, यासाठी जिल्हाभरातील निमशिक्षकांनी थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल पाच ते सहा वर्ष संघर्ष केला. या प्रयत्नाला अखेर यश आले असून शुक्रवारी १२३ निमशिक्षकांना जिल्हा परिषदेतील जुन्या आणि नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते नियुक्ती आदेश देण्यात येणार आहेत.वाडी-वस्तीवरील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी वस्ती शाळा सुरू करण्यात आल्या. अशा शाळेवर नेमण्यात आलेल्या गुजींनी नाममात्र मानधनावर विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचे धडे दिले. कालांतराने संबंधित शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेकडूही संबंधित शिक्षकांना शाळेवर नियुक्ती दिली. परंतु, तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक अतिरिक्ति झाल्याचे कारण देत निमशिक्षकांना सेवेतून कमी केले होते. परंतु, इतर जिल्ह्यात अशा स्वरूपाची कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे संबंधित निमशिक्षकांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेविरूद्ध न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित सर्व शिक्षकांना रिक्त जागेवर ज्येष्ठता यादीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला होता. अनेक वर्ष पाठपुरावा करूनही तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विविध कारणे देत नियुक्त्या देण्यास चालढकल केली. परंतु, निमशिक्षकांनी त्यांचे प्रयत्न सोडले नाहीत. दरम्यानच्या काळात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सुमन रावत यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ८३ निमशिक्षकांना सेवेत सामावून घेतले. परंतु, ही प्रक्रिया राबविताना ज्येष्ठता यादीचा विचार केला गेला नाही, असे सांगत उर्वरित ४४ निमशिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात नियुक्ती प्रक्रियेची अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात आली. चौकशीतूनही ज्येष्ठता यादी डावलल्याचे समोर आले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व प्रक्रिया ज्येष्ठता यादीनुसार राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यावर ८३ निमशिक्षकांना सेवेतून कमी करून नव्याने यादी जाही करण्यात आली. त्यामुळे नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल, असे वाटत असताच रिक्त जागांचा प्रश्न समोर आला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी यातून मार्ग काढीत बारावी विज्ञान शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्यासासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली. लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांनी शासनस्तरावर पाठपुरवा केल्यानंतर शासनाने परवानगी दिली. त्यानुसार कार्यवाही करीत संबंधित निमशिक्षकांना समुपदेशन पद्धीने शाळाही देण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात बिंदू नामावलीचा प्रश्न समोर आला. मागील तेरा वर्षांपासून बिंदू नामावली निश्चित करण्यात आलेली नव्हती. सीईओ रायते यांच्या निर्देशानुसार शिक्षण विभागानेही बिंदू नामावली विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून निश्चित करून घेतली. परंतु, खुल्या प्रवर्गाचा बिंदू शिल्लक नसल्याने जि.प. प्रशासन पुन्हा पेचात सापडले होते. परंतु, याबाबत शासनस्तरावरून मार्गदर्शन मागविण्यात आले असता, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले. हे आदेश मिळताच शिक्षण विभागाने युद्धपातळीवर प्रक्रिया पूर्ण केली असून शुक्रवारी या सर्व १२३ निमशिक्षकांना नियुक्ती आदेश दिले जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)