‘जनसुविधे’ची योजना बासनात

बीडप्रशासकीय दिरंगाई व पदाधिकाऱ्यांच्या वादात शासकीय योजना कशा रखडतात? याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘जनसुविधा’ ही स्मशानभूमी बांधकामाची योजना!

संजय तिपाले बीडप्रशासकीय दिरंगाई व पदाधिकाऱ्यांच्या वादात शासकीय योजना कशा रखडतात? याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ‘जनसुविधा’ ही स्मशानभूमी बांधकामाची योजना! जिल्हा परिषदेने या योजनेसाठी निश्चित केलेल्या गावांना नियोजन समितीने परवानगी न दिल्याने मागील दोन वर्षांपासून ४ कोटी रुपयांतील एक रुपयाही खर्च होऊ शकला नाही. ३१ मार्च उजाडला तरीही भिजत घोंगडे राहिल्याने आता निधीसाठी मुदतवाढ घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. खेडेगावांमध्ये स्मशानभूमी, कब्रस्तान बांधकाम, संरक्षक भिंत व सोयीसुविधांसाठी जनसुविधा या विशेष योजनेमार्फत निधी पुरविला जातो. जिल्हा परिषदेने सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीकडून मान्यता घेऊन ग्रामीण यंत्रणेमार्फत ही योजना राबवायची आहे. २०१५-१६ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीने जनसुविधा योजनांतर्गत ३ कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. २०१५ मध्ये जिल्हा परिषदेने ४९५ गावांची यादी तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविली. मात्र तेंव्हा जिल्हा परिषद राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होती. नियोजन समितीच्या बैठकीत भाजप सदस्यांनी या योजनेसाठी निवडलेली गावे राष्ट्रवादीच्या मर्जीतील असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ही यादी रद्द करुन नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संसद आदर्श, आमदार आदर्श योजनेसाठी निवडलेल्या गावांचा समावेश करुन नव्याने यादी तयार करण्यात आली. ३ जानेवारी २०१७ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पुन्हा एकदा पार पडली. मात्र त्यात या योजनेच्या २०१५ मधील निधी खर्चाला परवानगी मिळालीच नाही. २०१६ मधील ३९ गावांतील कामांना हिरवा कंदील मिळाला. दरम्यान, २०१५ मध्ये निधी उपलब्ध झालेले ३ कोटी ८३ लाख अखर्चितच राहिले. आता मुदत संपल्याने हा निधी परत मागविण्यासाठी खटाटोप करावा लागणार आहे.