- विकास राऊत औरंगाबाद : शहरातील जालना रोड, बीड बायपास या महत्त्वाच्या रस्ता रुंदीकरणाचा ७८९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प गुंडाळण्याच्या वाटेवर आहे. प्रकल्पाचे ‘बजेट’कमी करून मंजुरी देण्याचा मुद्दाही नॅशनल हायवे अॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) दिल्ली मुख्यालयाने सोडून दिला आहे.
सहा महिन्यांपासून नितीन गडकरी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या केंद्रीय दळणवळण खात्यात त्या प्रकल्पाबाबत काहीही चर्चा होत नसल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहे. शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार गडकरींकडे या प्रकल्पाबाबत मागणी लावून धरली; परंतु ‘चाय पे चर्चा’ पलीकडे लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीतून काहीही हाती लागले नाही. तसेच स्थानिक प्रकल्प संचालकांनी विभागाकडे पाठपुरावा केलेल्या पाठपुराव्याला काही यश येत नाही.
लोकसभा निवडणुकीचे पडघम हळूहळू वाजू लागले आहेत. २६ मे रोजी केंद्र शासनाला ४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. फेबु्रवारीतील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी तरतूद होण्याची अपेक्षा होती; परंतु तरतूद न झाल्यामुळे प्रकल्पावर केंद्र शासनाच्या दळणवळण विभागाची चर्चा करण्याची तयारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२५ डिसेंबर २०१५ रोजी गडकरी यांनी केम्ब्रिज शाळेजवळील एका कार्यक्रमात १८ हजार कोटींच्या रस्ते बांधणीच्या कामाची घोषणा केली होती. त्यामध्ये जालना रोड, बीड बायपास या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची घोषणा ऐनवेळी करून त्यासाठी डीपीआर बनविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. त्यानुसार १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी संबंधित रस्त्यांचा उड्डाणपूल, भुयारी मार्गांसह ७८९ कोटी रुपयांचा डीपीआर दिल्लीतील एनएचएआयच्या मुख्यालयाकडे सादर करण्यात आला.
या महिन्यात निर्णय घेतला, तर काय... या महिन्यात जरी डीपीआरनुसार दिल्ली मुख्यालयाने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला तरी येथून पुढे चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी निविदा मंजुरीसाठी जाईल. त्यामुळे तातडीने एजन्सी फिक्सिंग होण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही. शिवाय एनएचएआयमधील वरिष्ठ अधिकारी औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामांना अनुदान देण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या समोर केंद्रीय मंत्री गडकरीदेखील हतबल असल्याचे दिसते. मात्र, गडकरी यांनी ३० दिवसांच्या अल्टिमेटमध्ये सर्व काही मंजूर करून कंत्राटदार निश्चित करण्याबाबत आदेशित केले, तरच प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होणे शक्य आहे. प्रकल्प ७८९ वरून ५०० किंवा ४०० कोटींवर आणला तरी चालेल; परंतु मंजूर करून निविदा निश्चित करण्यासाठी सहा महिन्यांपासून काहीही हालचाली का होत नाहीत, असा प्रश्न आहे.
सूत्रांची माहिती अशी...सर्वसाधारणपणे निविदा प्रक्रिया होण्यास चार महिने लागतील. मंत्रालय स्तरावर ठरविले, तर एक महिन्यात निविदा मंजूर होऊ शकते; परंतु त्यासाठी पाहिजे तशी चर्चा आणि दबाव नाही. त्यामुळे प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा आहे. अतिक्रमण आणि जागेच्या अडचणीचे मुद्दे स्थानिक पातळीवरून आता सांगितले जात आहेत. एनएचएआयचे दिल्लीतील अधिकारी प्रकल्प विरोधात आहेत, त्यातच अतिक्रमण, जागेचे मुद्दे ऐकल्यावर त्यांचा विरोध पुन्हा वाढतो आहे. या महिन्याअखेरपर्यंत काही निर्णय झाला तर ठीक; अन्यथा २८ कि़मी. रस्त्याचा तो प्रकल्प गुंडाळल्यात जमा आहे.