छत्रपती संभाजीनगर : शहरात सुमारे ४० हजार लहान-मोठे दुकानदार आहेत. राज्यशासनाने दुकानाच्या पाट्या मराठीत कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, आजही बाजारपेठेत अनेक दुकानाची नावे इंग्रजीत दिसत आहेत. तुमच्याही दुकानाची पाटी ‘इंग्रजीत’ असेल तर लगेच ‘मराठीत’ करून घ्या. नसता प्रशासन तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करेल. यात जिल्हा व्यापारी महासंघही तुम्हाला साथ देणार नाही.
या संदर्भात कामगार उपआयुक्त कार्यालयातून गुरुवारी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना फोन आला. दुकानाच्या नावाच्या पाट्या मराठीत असाव्यात यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार गुरुवार (दि. ७) पासून आम्ही शहरात पाट्या तपासणीला सुरुवात करणार आहोत. कामगार उपआयुक्त आणि पोलिस प्रशासन मिळून मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ज्यांच्या पाट्या मराठीत नसतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तत्पूर्वी व्यापारी महासंघातर्फे सर्व व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्याची विनंती केली. त्यानुसार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सायंकाळी ‘महत्वाची सूचना’ म्हणून सर्व व्यापाऱ्यांना मेसेज केला आहे.
मेसेज मिळताच काही व्यापारी कामालासायंकाळी जिल्हा व्यापारी महासंघाचा ‘मेसेज’ मिळताच. कारवाईच्या भीतीने काही व्यापाऱ्यांनी रात्रीच मराठीतून पाट्या तयार करण्यासाठी लगबग सुरू केली. डिजिटल प्रिंटिंग व्यावसायिकांकडे काहींनी धाव घेतली. तर काही व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडे हे काम सोपविले.
नोटीस न देता कारवाईराज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत मागील महिन्यात संपली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे संपूर्ण पालन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. दुकानदारांना कोणतीही नोटीस दिली जाणार नाही. तर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.
अडचण कंपनीच्या बोर्डचीअनेक कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकृत व्यावसायिकांना रेडिमेड बोर्ड तयार करून दिले आहे. ते बोर्ड इंग्रजी भाषेतील आहे. आता कंपनीला कळवून ते बोर्ड बदलून घ्यावे लागणार आहे. मात्र, त्यास वेळ लागणार आहे.
केवळ १० टक्के व्यापाऱ्यांच्या पाट्या इंग्रजीतदुकानाच्या पाट्या मराठीतून असाव्यात हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. शहरात लहान-मोठ्या सुमारे ४० हजार दुकानदार असून त्यातील ९० टक्के दुकानदारांनी त्यांच्या पाट्या मराठीत केल्या आहेत. आता केवळ १० टक्के दुकानाच्या पाट्या बदलाव्या लागणार आहेत. त्यांनी त्या पाट्या बदलाव्यात कारण, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. यामुळे जिल्हा व्यापारी महासंघ कारवाईत हस्तक्षेप करणार नाही.- लक्ष्मीनारायण राठी, उपाध्यक्ष