शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
2
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
3
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
4
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
5
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
6
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
7
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
8
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
9
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
10
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
11
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
12
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
13
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
14
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
15
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
16
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
17
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
18
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
19
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले

सिंचन कंत्राटदारांचे की शेतकऱ्यांचे! तलावांच्या दुरुस्तीवर ३ वर्षांत ३ कोटींचा चुराडा

By विजय सरवदे | Updated: July 11, 2023 20:12 IST

पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतीला सिंचनाचा फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने जिल्हा परिषदेने तलाव, बंधारे उभारले.

छत्रपती संभाजीनगर : पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीवर दरवर्षी लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जाते. मात्र, त्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्र वाढलेले दिसत नाही. जिल्हा परिषदेने मागील तीन वर्षांत ५७ तलावांच्या दुरुस्तीवर ३ कोटी १८ हजार रुपये खर्च केले. त्यानंतरही तलाव व बंधाऱ्यांत सुमारे ४ ते ५ कोटी लिटरच्या पुढे पाणीसाठा गेलेला नाही. त्यामुळे दुरुस्तीच्या माध्यमातून ‘सिंचन’ कंत्राटदारांचे झाले की शेतकऱ्यांचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना अस्वस्थ करीत आहे.

पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, सिमेंट बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतीला सिंचनाचा फायदा झाला पाहिजे, या हेतूने जिल्हा परिषदेने तलाव, बंधारे उभारले. यातून जिल्ह्यातील १०-१५ हजार हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणे अपेक्षित आहे. मात्र, आजपर्यंत ५-६ हजार हेक्टरच्यापुढे हा आकडा गेलेला नाही. उलट दरवर्षी दुरुस्ती व नवीन सिमेंट बंधारे उभारण्याच्या माध्यमातून कंत्राटदारच गब्बर होत आले आहेत. मागील तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर सन २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या काळात सर्व मिळून ५७ दुरुस्तीच्या कामांवर जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून २ कोटी ९ लाख ११ हजार रुपये, तर ‘डीपीसी’च्या निधीतून एक कोटी नऊ लाख आठ हजार रुपये असे एकूण तीन कोटी १८ लाख १९ हजार रुपये खर्च केले आहेत. यातून २१ तलाव आणि ३६ कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची दुरुस्ती झाली आहे.

कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची सिंचन क्षमताजिल्ह्यात ५८५ कोल्हापुरी बंधारे असून, यातील संकल्पित पाणीसाठा सहा कोटी ७१ लाख ४५ हजार लिटर एवढा आहे. गेल्यावर्षी या बंधाऱ्यांमध्ये दोन कोटी ७७ लाख ११ हजार लिटर पाणी साठल्याची नोंद असून, याचा पाच हजार ५४३ हेक्टर शेतीला लाभ झाला. वास्तवात यातून १३ हजार ४२९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले पाहिजे, ही अपेक्षा आहे. मात्र, काही बंधाऱ्यांंतून गेटअभावी पाणी वाहून गेल्याचे सांगितले जाते.

गेटसाठी यंदा पावणेचार कोटींची तरतूदजिल्ह्यातील १२० कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना दोन हजार ७३० गेटची गरज आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) यंदा तीन कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यासाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या आहेत. येत्या आठ दिवसांत निविदा अंतिम करून कार्यारंभ आदेश निघतील. गेट बसविल्यानंतर सिंचन क्षेत्र वाढेल, असे प्रभारी कार्यकारी अभियंता आशिष चौधरी यांनी सांगितले.

टॅग्स :AurangabadऔरंगाबादState Governmentराज्य सरकार