औरंगाबाद : नवीन पाणी पुरवठा योजनेत महापालिकेला स्वत:चा वाटा म्हणून ६३३ कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत. २००९ मध्ये केंद्र शासनाने १४३ कोटी तर राज्य शासनाने २०११ मध्ये मनपाला समांतर जलवाहिनीसाठी १८ कोटी रुपये दिले होते. १६१ कोटींच्या या अनुदान रकमेवर १० वर्षांत तब्बल २०० काेटी रुपये व्याज जमा झाला आहे. मनपाकडे ३५० कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. शासन मंजुरी घेऊन ही रक्कम नवीन पाणी पुरवठा योजनेत टाकण्याचा विचार मनपा प्रशासन करीत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणी पुरवठा योजना मंजूर केली. योजनेतील पहिल्या टप्प्याचे १३०८ कोटी रुपयांचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. या योजनेत महापालिकेला सुमारे ६३३ कोटी रुपयांचा वाटा टाकावा लागणार आहे. आधीच स्मार्ट सिटी योजनेत मनपाला २५० कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे. महापालिकेने वाटा टाकल्याशिवाय पुढील निधी मिळणार नाही, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतल्यामुळे जुलै महिन्यात सुमारे ७० कोटी रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी दिला जाईल, असे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी स्पष्ट केले आहे. उर्वरित निधीसाठी स्वतंत्र खाते सुरू करण्यात आले असून, त्यात महिन्याला ठरावीक रक्कम जमा केली जात आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निधीचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी प्रशासनाला चिंता आहे ती १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेतील ६६३ कोटींच्या हिश्श्याची. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीतील मूळ व व्याजाचे सुमारे ३५० कोटी वापरण्यात यावेत, असा प्रस्ताव लवकरच शासनाला पाठविला जाणार असल्याचे मनपातील सूत्रांनी सांगितले.
--------------
२०० कोटींचे व्याज
समांतर जलवाहिनीच्या योजनेसाठी ३ नोव्हेंबर २००९ रोजी केंद्राकडून पहिल्या टप्प्यात १४३.८७ कोटी रुपये तर राज्य शासनाकडून ४ मे २०११ रोजी १७.९४ कोटी असे १६१.८१ कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झालेले होते. ही रक्कम महापालिकेने बँकेत ठेवली आहे. त्यावर आतापर्यंत सुमारे २०० कोटी रुपयांचे व्याज जमा झाले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने योजनेचे काम करणाऱ्या तत्कालीन औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला गतवर्षी २९ कोटी रुपये दिले आहेत.