उच्च न्यायालयात बनावट कागदपत्रे सादर करणारे संस्थेचे अध्यक्ष, मुख्याध्यापिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश

शासनाने स्थलांतरित केलेली मतिमंद विद्यार्थ्यांची निवासी शाळा मूळ जागीच चालू असल्याचे भासविण्यासाठी उच्च न्यायालयात बनावट कागदपत्रे दाखल करण्यात आली होती. याची गांभीर्याने दखल घेत खंडपीठाचे न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी याचिकाकर्ते संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाचे प्रबंधक (प्रशासकीय) यांना दिले आहेत.

औरंगाबाद : शासनाने स्थलांतरित केलेली मतिमंद विद्यार्थ्यांची निवासी शाळा मूळ जागीच चालू असल्याचे भासविण्यासाठी उच्च न्यायालयात बनावट कागदपत्रे दाखल करण्यात आली होती. याची गांभीर्याने दखल घेत खंडपीठाचे न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांनी याचिकाकर्ते संबंधित संस्थेचे अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाचे प्रबंधक (प्रशासकीय) यांना दिले आहेत.खंडपीठाने याचिका फेटाळून स्थलांतरित ठिकाणी शाळा चालू ठेवावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.लातूर जिल्ह्यातील डोंगरकोनाळी येथील ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित वढवाणा बुद्रुक, तालुका उदगीर येथील समर्थ धोंडू तात्या निवासी मतिमंद शाळेचा परवाना राज्य शासनाने २०१३ साली रद्द केला होता. सदर मतिमंद विद्यार्थ्यांची निवासी शाळा शासनाने उदगीर तालुक्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले येथील आस्था चॅरिटेबल संस्थेकडे स्थलांतरित केली होती.या निर्णयाविरुद्ध संस्थेचे अध्यक्ष कोंडिबा जळबा शिंदे आणि मुख्याध्यापिका शिल्पा लक्ष्मणराव कांबळे यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शाळेचा परवाना रद्द करू नका, शाळा चालू राहू द्या, शाळेचे स्थलांतर रद्द करा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. सदर शाळा मूळ जागीच चालू असल्याचे दर्शविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अहमदपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे केंद्रप्रमुख अनिल जाधव यांनी सदर शाळेला भेट देऊन तपासणी केल्याचा अभिप्राय नोंदविल्याबाबत रजिस्टर न्यायालयात सादर केले.सरकारमार्फत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी लातूर जिल्हा परिषद यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात म्हटले की, केंद्रप्रमुख अनिल जाधव यांनी सदर शाळेला कधीही भेट दिली नाही. याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेले रजिस्टर खोटे आहे. अभिप्रायावर जाधव यांची स्वाक्षरी नाही किंवा शिक्का नाही, तर जाधव यांनी शपथपत्र दाखल करून वरील बाबींचा पुनरुच्चार करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष कोंडिबा जळबा शिंदे आणि मुख्याध्यापिका शिल्पा लक्ष्मणराव कांबळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेरलीकर यांनी, तर स्थलांतरित शाळेतर्फे अ‍ॅड. सचिन पन्हाळे यांनी काम पाहिले.