औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ प्रशासनाने शैक्षणिक, पायाभूत, भौतिक सुविधांच्या पडताळणीच्या चौथ्या टप्प्यांत १०० महाविद्यालयांची यादी अधिसभा, विद्या परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वीच निश्चित केली होती. निवडणूक संपताच शैक्षणिक विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात २५ महाविद्यालयांना सुविधांच्या पडताळणीसाठी नेमलेल्या समित्या पाठवण्यात आल्या आहेत. ही तपासणी पूर्ण होताच दुसऱ्या टप्प्यांतील २५ महाविद्यालयांच्या तपासणीला सुरुवात होईल, असे कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी सांगितले.
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात सलग्न ४८६ महाविद्यालयांपैकी केवळ १३७ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. २२० हून अधिक महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन बाकी आहे. अनुदानित महाविद्यालयांनी शासनाची परवानगी घेऊन महाविद्यालयातील प्राचार्यपद तात्काळ भरावे. अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी अभ्यासक्रमाच्या कार्यभारानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी विद्या परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुसार किमान २ अध्यापकांची विहित निवड समितीमार्फत नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे; तसेच नॅक मूल्यांकन आणि फेरमूल्यांकन करणे अनिवार्य आहे. महाविद्यालयांनी ३१ मार्चपूर्वी नॅक मूल्यांकन आणि फेरमूल्यांकन केले नाही तर संलग्नीकरण रद्द करणाचा इशारा विद्यापीठ प्रशासनाने यापूर्वीच दिला आहे.
दरवर्षी ३० टक्के महाविद्यालयांचे विद्यापीठाकडून शैक्षणिक अंकेक्षण करणे अपेक्षित आहे. राज्यभरात ही परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसताना कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी महाविद्यालयांतील भौतिक सुविधा, अध्यापकांची नेमणूक, प्राचार्य नेमणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पुढील वर्षाच्या संलग्नीकरण प्रक्रियेपूर्वी पडताळणी करून नंतरच संलग्नीकरणाचा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत सुरू झालेल्या महाविद्यालयांत भौतिक व शैक्षणिक सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे तपासणीवर कोणत्या महाविद्यालयांवर कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
...अन्यथा कारवाई अटळयापूर्वी २३ महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे, तर २१ महाविद्यालयांच्या अतिरिक्त तुकड्यांना प्रवेश बंदीची कारवाई केली. नव्याने हाती घेतलेल्या मोहिमेत तपासणीसाठी फ्रेमवर्क ठरवून दिले आहे. महाविद्यालयांना आता सुविधांची उपलब्धता, तसेच आवश्यक पात्रताधारक अध्यापकांची नेमणूक करावी लागणार आहे. अन्यथा प्रवेशबंदी, आर्थिक दंड, सलग्नीकरण रद्द अशा स्वरूपाची कारवाई होणार असल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.