बसस्थानकामध्ये गदारोळ

औरंगाबाद : एसटी महामंडळातील कामगारांना सातवा वेतन आयोग मिळावा की, कामगार करार व्हावा, या मुद्यावरून गुरुवारी (दि.२०) मध्यवर्ती बसस्थानकात गदारोळ निर्माण झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : एसटी महामंडळातील कामगारांना सातवा वेतन आयोग मिळावा की, कामगार करार व्हावा, या मुद्यावरून गुरुवारी (दि.२०) मध्यवर्ती बसस्थानकात गदारोळ निर्माण झाला. कामगार करार वाटाघाट उपसमितीच्या बैठकीत संघटनांनी आपापल्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणा दिल्या. त्यामुळे ही बैठक अवघ्या अर्ध्या तासात आटोपती घेऊन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बसस्थानकातून काढता पाय घेतला.एसटी महामंडळाच्या २०१२-२०१६ या कामगार कराराची मुदत संपलेली आहे. नवीन करार करण्यासाठी वाटाघाट समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.हा करार ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेला सूचित क रण्यात आले होते. परंतु अद्यापपर्यंत संघटनेकडून वेतनवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रखडल्याचे महामंडळाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कामगार कराराच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांशी थेट चर्चा करण्यासाठी वाटाघाट समितीची उपसमिती विविध ठिकाणी भेटी देत आहे.या उपसमितीची गुरुवारी मध्यवर्ती बसस्थानक आगारात सकाळी १०.३० वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महाव्यवस्थापक माधव काळे, मुख्य कामगार अधिकारी टी. एस. ढगे, उपमहाव्यवस्थापक मिलिंद बंड, मुख्य लेखाधिकारी पळणीकर, महाव्यवस्थापक व्ही. आर. रत्नपारखी, विभाग नियंत्रक आर. एन. पाटील यांची उपस्थिती होती. बैठकीस महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष बाबासाहेब साळुंके, विभागीय सचिव राजेंद्र मोटे, विभागीय उपाध्यक्ष अरुणा चिद्री, रवी डाखोरकर, प्रेमानंद कर्णे, गजानन पवार, सय्यद नजीब, रंजित कुलकर्णी, उदय कुलकर्णी, संजय जाधव, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे विभागीय सचिव शिवाजीराव बोर्डे, विनायकराव हाके, मनोज पौरे, उषा म्हेत्रे, महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) चे राज्य संघटक सचिव सुरेश जाधव, शोभा खापर्डे, शेख तालेब तसेच दीपक बागलाने, सय्यद हमीद आदींसह मोठ्या संख्येने कामगारांची उपस्थिती होती.प्रारंभी उपसमितीसमोर ३० ते ४० कामगारांनी म्हणणे मांडले. समितीसमोर कामगार सेनेने ५२ टक्के वेतनवाढीसह कामगार करार करण्याची मागणी केली. तर महाराष्ट्र एस. टी. कामगार संघटना, महाराष्ट्र एस. टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली. संघटनांचे पदाधिकारी आपापला मुद्दा मांडत असताना त्यास विरोध केला जात होता.