लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जलसंधारणाच्या कामांसाठी प्राप्त झालेला ७ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. सदरील अखर्चित निधी शासनाकडे परत करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेने तो ३१ मार्च रोजीच लघुपाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केला. निधी वर्ग करण्याची संपूर्ण कार्यवाही ही बनावट इतिवृत्ताद्वारे करण्यात आल्याचा आरोप होताच या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली. तथापि, सध्या आयुक्त कार्यालयामार्फत यासंबंधी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.दोन महिन्यांपूर्वी अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, रमेश गायकवाड यांंनी स्थायी समितीच्या बैठकीत ७ कोटी रुपयांच्या निधीवरून सभागृहाला धारेवर धरले होते. याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेदमुथा, जि. प. सिंचन विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पांढरे, तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण यांच्यावर गैरव्यवहाराचेहीआरोप करण्यात आले होते. जि. प. जलसंधारण समितीच्या बैठकीत प्राप्त ७ कोटी रुपयांचा अखर्चित निधी लघु पाटबंधारे कार्यालयाकडे वर्ग करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला, असे बैठकीचे बनावट इतिवृत्त करण्यात आले.दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा याच मुद्यावर सुरेश सोनवणे, विजय चव्हाण, एल. जी. गायकवाड, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, बांधकाम सभापती विलास भुमरे, जि. प. उपाध्यक्ष केशव तायडे आदींनी प्रशासनाला जाब विचारला. ७ कोटी रुपये अखर्चित राहिले, तर ते शासनाकडे परत करण्याची जबाबदारी सिंचन विभागाची होती. परंतु अखर्चित निधी शासनाकडे परत न करता तो परस्पर लघु पाटबंधारे विभागाकडे कोणत्या आधारे वर्ग केला. यासाठी सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती अथवा विषय समितीची पूर्व परवानगी का घेण्यात आली नाही, असा या सदस्य- पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जि. प. सिंचन विभागाने ३१ मार्च २०१७ रोजी सकाळी ३ कोटी रुपये व दुपारी १ कोटी रुपये, तर उर्वरित ३ कोटी १७ जून २०१७ रोजी लघु पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केला. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेले जलसंधारण विभागाचे इतिवृत्त बनावट आहे, याची चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याचा आग्रह सदस्यांनी धरला.
अखर्चित निधीबाबत जि.प.मध्ये चौकशी सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2018 01:07 IST