यादीतून वगळलेल्या ‘त्या’ ९७५ धार्मिक स्थळांची माहिती द्या

अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या खाजगी जागेवरील ९७५ धार्मिक स्थळांची आणि त्यांच्या मालकांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी गुरुवारी महापालिकेला दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या खाजगी जागेवरील ९७५ धार्मिक स्थळांची आणि त्यांच्या मालकांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी गुरुवारी महापालिकेला दिले.तसेच एका हस्तक्षेप अर्जाच्या अनुषंगाने सिडकोला प्रतिवादी करण्याचे तसेच त्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश खंडपीठानेदिले. याचिकेची पुढील सुनावणीदोन आठवड्यांनंतर होणारआहे.शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत केलेल्या कारवाईसंदर्भात मनपाने आजच्या सुनावणीच्या वेळी उत्तर दाखल केले. १० आॅक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या मनपाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत हरकती मागविण्यात आल्या. यासाठी पोलीस, मनपा आणि महसूल विभागाच्या अधिकाºयांची सहा पथके तयार करण्यात आली. त्यांनी शहरात फिरून यादी तयार केली. दरम्यान मनपाला प्राप्त झालेल्या ९८३ नवीन हरकतींपैकी ६४६ धार्मिक स्थळांबाबतच्या होत्या. ६४४६ पैकी ६०३ धार्मिक स्थळे खाजगी जागांवर असल्याचा अहवाल पथकांनी दिला. उर्वरित ४३ धार्मिक स्थळे सार्वजनिक व खाजगी जागेवर आहेत. ४३ पैकी २८ धार्मिक स्थळे ‘अ’ गटात (नियमित करण्यासारखी) आहेत, तर ५ ‘ब’ गटात ( हटविण्यासारखी) असे सुचविले.एकूण १०५६ पैकी ९७५ धार्मिक स्थळे खाजगी जागेवर असल्याचे निदर्शनास आले. त्यापैकी ७३ धार्मिक स्थळे शासकीय व सार्वजनिक जागेवर असल्याचे आढळले. उच्च न्यायालयाने त्यावेळी दिलेला निर्णय आणि ५ मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक व शासकीय जागेवरील अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश मनपाने दिले होते. त्यामुळे ९७५ धार्मिक स्थळांना कारवाईतून वगळण्याचा निर्णय मनपाने घेतला. तसेच ७३ धार्मिक स्थळे नियमित करण्याचा, ७ धार्मिक स्थळे हटविण्याचा आणि एक स्थलांतरित करण्याचा निर्णय समितीनेघेतला.भाजीमंडई रोड येथील हनुमान मंदिर, जागृत महादेव मंदिर, अस्थाना, केळीबाजार रस्ता, शनी मंदिर खाराकुवा, कदीम मशीद, क्रांतीचौक, हनुमान मंदिर एन-७ आणि बौद्ध विहार, संघर्षनगर ही ७ धार्मिक स्थळे हटविण्याचे ठरविले. त्यापैकी ४ धार्मिक स्थळे १९६० सालापूर्वीची असल्याने शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. तसा प्रस्ताव २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, अद्याप काहीही उत्तर मिळाले नाही. इतर ३ धार्मिक स्थळांवर कारवाई झाली आहे.