औरंगाबाद : राज्य सरकारनेमहाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला. मात्र, नोव्हेंबरपर्यंतचे वेतन जुन्या नियमानेच देण्यात येणार आहे. सुधारित वेतनाचा नियम १ डिसेंबरपासून लागू होणार असल्याचे उच्चशिक्षण विभागातून सांगण्यात आले.
शासनाने तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी या प्राध्यापकांना प्रतितास ३०० रुपये मानधन देण्यात येत होते. त्यात वाढ करून ५०० रुपये करण्याचा निर्णय ५ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णयाद्वारे घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय १ डिसेंबरपासून लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. उच्चशिक्षण विभागाच्या विभागीय कार्यालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या अनुदानित महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतचे वेतन जुन्या नियमानुसार केले जाणार आहे. त्या वेतनाला मान्यता घेण्यासाठीचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश महाविद्यालयांना दिले आहेत. विद्यापीठ मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांच्या तासिकांचे हे प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंतच पाठवावेत, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
तासिका तत्त्वाच्या वेतनवाढीतही फसवलेविविध प्राध्यापक, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या संघटनांनी किमान ३० हजार रुपयांपर्यंत तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना वेतन देण्याची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने ही मागणी तर मान्य केलीच नाही. उलट ३०० रुपयांवरून ५०० रुपये वाढ केली. तरीही या प्राध्यापकांचे मानधन १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक होत नाही. वेतनवाढीतही शासनाने फसवले. त्यानंतर किमान चालू शैक्षणिक वर्षापासून ही वेतनवाढ लागू होण्याची आशा होती. आता ती आशाही मावळली आहे. शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पूर्णवेळ प्राध्यापकांना कोणतीही वाढ केली, तर ती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू होते. मात्र, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या वेतनवाढीत शासन निर्णयापासून आगाऊ वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले. त्यातही शासनाने फसवले असल्याचा आरोप नव प्राध्यापक संघटनेचे प्रा. श्रीराम फरताडे यांनी केला.