औरंगाबाद : विविध व्यवसायांत, उद्योगांत काम करणाऱ्या बालकामगारांची मुक्तता करण्याचा कायदा अस्तित्वात आला. त्याबाबत शासनाने आदेश देऊन ज्या उद्योगांत किंवा व्यवसायात बालकामगार ठेवलेले आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यास सांगितले; परंतु आदेशाची अंमलबजावणीच होत नसल्याने विविध व्यवसायात आणि उद्योगांत बालकामगारांचा सर्रास वापर सुरू असल्याचे चित्र आहे.
दरवर्षी १२ जून हा जागतिक बालकामगारविरोधी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पांतर्गत विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या बालकामगारांचे सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. या सर्वेक्षणासाठी प्रगणक, समन्वयक व स्थानिक सेवाभावी संस्थांचे पथक तयार करण्यात आले. यात हॉटेल, विविध कार्यालय व औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या बालकामगारांचा शोध घेण्यात आला. २ ते ४ जून अवघ्या तीन दिवसांत केलेल्या सर्वेक्षणात वाळूज, पंढरपूर, विटावा, जोगेश्वरी, रांजणगाव, कमळापूर आदी भागात तब्बल ६५० बालकामगार काम करीत असल्याचे आढळून आले. ही केवळ एकट्या वाळूज महानगर परिसरातील परिस्थिती आहे.
औरंगाबाद शहरात हॉटेल्स, लघुउद्योग तसेच अन्य ठिकाणी कोवळी मुले सर्रास राबताना दिसतात. धोकादायक ठिकाणी, गॅरेज, वेल्डिंग सेंटर्सवरही बालकामगार काम करतात. जवळपास १५०० बालकामगार शहरात काम करीत असल्याचा दावा बालकामगारांच्या मुक्ततेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केला आहे. कायदा करून त्याची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याने बालमजुरीच्या विळख्यात मुले अडकत आहेत,अशी ओरड होते.
२ वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूदबालकामगारांना मुक्त करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) १९८६ च्या सुधारित कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील बालक आणि १४ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक उद्योगात कामावर ठेवणे गुन्हा आहे. याबाबत २० हजार ते ५० हजार रुपये आणि किमान ६ महिने ते २ वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे बालकामगारांना कामावर ठेवू नये,अशी माहिती सहायक कामगार आयुक्त यू. स. पडियाल यांनी दिली.
शिक्षणाचा खर्च करावाकायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने बालकामगार आढळून येत आहेत. ज्या उद्योगात, व्यवसायाच्या ठिकाणी बालकामगार आढळतात, त्यांनी त्या बालकांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलला पाहिजे. त्यातून ही मुले सक्षम होतील.-संजय मिसाळ, अध्यक्ष, बहुजन जाती-जमाती कामगार सेवाभावी संस्था