शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

बांधकाम विभागात बेकायदा पदोन्नतीच्या हालचाली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 4, 2018 16:45 IST

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अंदाजे ४० उपअभियंत्यांना बेकायदेशीररीत्या कार्यकारी अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

ठळक मुद्देपदोन्नतीसाठी उपअभियंत्यांना तीन वर्षांच्या आत व्यावसायिक परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण व्हावी लागते. ती परीक्षा अभियंते उत्तीर्ण झाले नाहीतर त्यांची वेतनवाढ थांबविण्यात येते.

औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अंदाजे ४० उपअभियंत्यांना बेकायदेशीररीत्या कार्यकारी अभियंता या पदावर पदोन्नती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

बांधकाम विभागात सेवेत आल्यानंतर पदोन्नतीसाठी उपअभियंत्यांना तीन वर्षांच्या आत व्यावसायिक परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण व्हावी लागते. ती परीक्षा अभियंते उत्तीर्ण झाले नाहीतर त्यांची वेतनवाढ थांबविण्यात येते. मागील १० ते १५ वर्षांपासून जे उपअभियंते व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातील अनेकांना पदोन्नती मिळालेली नाही. सध्या २००० साली जे अभियंते बांधकाम विभागाच्या सेवेत आले, त्यांना पदोन्नती देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यातील अनेकांनी व्यावसायिक परीक्षा दिलेली आहे की नाही, याबाबत वरिष्ठांनी शहानिशा केलेली नाही. शहानिशा न करता मंत्रालयापर्यंत पदोन्नतीचा प्रस्ताव गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. २००० सालची बॅच संपल्यानंतर २००२ व त्यानंतर पुढील वर्षातील उपअभियंत्यांचा पदोन्नतीसाठी नंबर लागेल. यामध्ये काही सरळसेवा भरतीच्या तर काही नागरी सेवेतून बांधकाम विभागात आलेल्या अभियंत्यांना संधी मिळेल. 

पश्चिम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भगत यांच्यामार्फत पदोन्नती देण्यात येणाऱ्या अभियंत्यांची यादी अधीक्षक आणि मुख्य अभियंत्यांकडे देण्यात आली आहे. पदोन्नती देण्यात येणारे सर्व अभियंते परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचा शेरा भगत यांनी मारला आहे. परंतु काही जणांनी खोलात जाऊन या प्रकरणात माहिती घेतली असता व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. असे असतानाही परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचा लेखी प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे. मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांनीदेखील यात फारसे लक्ष घातले नसल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. या प्रस्तावांची पुन्हा छाननी व्हावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे.

अधीक्षक अभियंत्यांचे मत असेअधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांना याप्रकरणी विचारले असता ते म्हणाले, व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण न होताच काही जणांच्या पदोन्नतीचे  प्रस्ताव पुढे पाठविण्यात आल्याची माहिती कानावर आली आहे. या प्रकरणात पूर्ण माहिती घेऊन कार्यवाही करण्यात  येईल. 

टॅग्स :pwdसार्वजनिक बांधकाम विभागAurangabadऔरंगाबादTransferबदलीState Governmentराज्य सरकार