बेकायदा प्रकरणे थांबविणार

सिलिंग, इनामी, गायरान, कुळ, वहिवाटीच्या जमीन विक्री प्रकरणात जर नियमबाह्य प्रकरणांना मंजुरी देत जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरले गेले असतील तर ती सर्व प्रकरणे थांबविण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना शुक्रवारी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सिलिंग, इनामी, गायरान, कुळ, वहिवाटीच्या जमीन विक्री प्रकरणात जर नियमबाह्य प्रकरणांना मंजुरी देत जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरले गेले असतील तर ती सर्व प्रकरणे थांबविण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना शुक्रवारी स्पष्ट केले.जिल्हाधिकारी म्हणाले, चुकीच्या पद्धतीने जिल्हाधिकाºयांचे अधिकार वापरले की नाही, हे पाहण्यासाठी ११८ प्रकरणांत मलाही स्वत: तपास करावा लागेल. नेमके कुठे काय घडले हे खोदून काढणारा तपास करावा लागेल. चौकशी समिती नेमली होती. समितीने जो अहवाल दिला आहे तो अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही. मला शासनाकडून जेव्हा विचारणा होईल. त्यावर मी माझा अभिप्राय देण्यात येईल. अजून चौकशी सुरू आहे. सध्या तरी पूर्ण विक्री परवानगीचे रेकॉर्ड सील करण्यात आले आहेत. ११८ प्रकरणांत जे नियमबाह्य दिले गेले असेल ते प्रकरण थांबविण्यात येईल. जी प्रकरणे नियमांत बसून मंजूर केली असतील ती थांबविण्याचा प्रश्नच नाही. अलीकडच्या काळामध्ये महसूल प्रशासनात काम करण्याबाबत अनेक नियम बदलले आहेत. त्यामुळे सिलिंग कायदा, तुकडाबंदी कायदा, अनुसूचित जाती, जमातीच्या जमिनी खुल्या प्रवर्गात देऊन कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे काय, हेदेखील पाहावे लागणार आहे. ११८ प्रकरणांची पूर्ण जंत्री चौकशी समितीकडे देण्यात आली आहे. समिती आणखी तपास करील. पूर्ण माहिती त्यानंतर समोर येईल. विभागीय आयुक्तांनी जमिनीच्या व्यवहारात अनियमितता झाल्याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, देवेंद्र कटके यांना निलंबित केल्यानंतर महसूल प्रशासनात खळबळ माजली आहे.कनिष्ठांवर कारवाई नाहीयाप्रकरणांत कनिष्ठ कर्मचाºयांवर कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. कनिष्ठ अधिकाºयांना माहिती नसते की, संचिका कोण मंजूर करणार आहे. त्यांनी काही गैरव्यवहार केला तर कारवाई करता येते; पण सध्या तरी कारवाई करण्याचा प्रश्न येत नाही. चौकशी अहवाल मी तपासणार आहे. त्यानंतर निर्णयाप्रती जाता येईल, असे जिल्हाधिकाºयांनी स्पष्ट केले.शासनाने विचारल्यास अभिप्राय देणारशासनाने याप्रकरणांत विचारणा केल्यास अभिप्राय देण्यात येईल. असे सांगून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, ज्या प्रकरणांत नियमबाह्य परवानगीने विक्रीचे व्यवहार झाले, ती प्रकरणे शासनाच्या आदेशाने अधिकृतही करता येतात. त्या प्रकरणांमधील दुरुस्त्या करणे शक्य असल्यास त्या केल्या जातात. या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी सुरू झाल्यानंतर विभागीय आयुक्तांशी काही पत्रव्यवहार केला होता काय? यावर ते म्हणाले, सप्टेंबर महिन्यात पत्रव्यवहार केला होता.