औरंगाबाद : दिल्लीत आम आदमी पक्षाने ० ते १०० युनिट मोफत वीज देण्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निर्णयाच्या आधारावर दिल्लीत आम आदमी पक्षाने तिसऱ्यांदा सत्ता मिळविली. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारही राज्यात घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा विचार करीत आहे. भविष्यात शासनाने हा निर्णय घेतल्यास औरंगाबाद शहरातच १ लाख ६६ हजार, तर जिल्ह्यात २ लाख ६१ हजार घरगुती वीज ग्राहकांना फायदा होऊ शकतो.
वीज वितरण कंपनीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ० ते १०० युनिट विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या सर्वाधिक आहे. सर्वसामान्य गरीब नागरिकांचा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. राज्य शासनाने मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्यास वीज वितरण कंपनीला दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल. राज्य शासन या मोबदल्यात वीज कंपनीला काही रक्कम देणार का? यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. शंभर टक्के विजेचे वसुली होत नाही. लाईन लॉसचे प्रमाण जास्त असल्याने अगोदरच वीज कंपनी संकटात आहे. त्यात मोफत विजेचा भार कंपनीला सहन होणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कंपनीतील अनावश्यक खर्च कमी करा, असे वारंवार वरिष्ठांकडून सांगण्यात येते. कितीही प्रयत्न केले तरी हा खर्च कमी होत नाही. अत्यावश्यक कामांवर आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोट्यवधी रुपये कंपनीस खर्च करावेच लागतात. नैसर्गिक आपती, उन्हाळ्यात ट्रान्स्फॉर्मर खराब होणे, तारा वितळणे हे प्रमाणही बरेच आहे.
४ रुपये ३३ पैसे एका युनिटचे दरऔरंगाबाद शहरात ० ते १०० युनिटपर्यंत एका युनिटचे दर वहन आकारासह ४ रुपये ३३ पैसे आकारण्यात येतात. १०० युनिटचे बिल ७७० रुपये होते. अनेक ग्राहक शंभर युनिट विजेचा वापरच करीत नाहीत. ५० ते ७० मध्ये बहुतांश ग्राहकांचा समावेश असतो. काही ग्राहक ९० पर्यंत जातात.
शहरात १२ कोटी ८३ लाखऔरंगाबाद शहातील १ लाख ६६ ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्यास वीज कंपनीला १२ कोटी ८३ लाख रुपयांवर पाणी फेरावे लागेल. जिल्ह्यातील ग्राहकांची संख्या २ लाख ६१ हजार ७६ ग्राहकांना मोफत वीज दिल्यास २० कोटी १० लाख वीज कंपनीच्या तिजोरीत येणार नाहीत. एकूणच औरंगाबाद जिल्ह्यात वीज कंपनीला ३३ ते ३४ कोटी रुपये माफ करावे लागतील.