छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभारतीची घोषणा केली होती. त्यासाठी हजारो तरुणांनी रीतसर परीक्षा शुल्क भरून अर्ज केले; पण आतापर्यंत ती भरतीच झाली नाही. त्यामुळे उद्विग्न उमेदवारांकडून शुल्क परत मिळण्याविषयी आवाज उठविला. तथापि, तूर्तास तरी ६५ टक्के शुल्क परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून त्यासाठी लिंक सुरू करण्यात आली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना संधी देण्याचा दावा करत शासनाने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेतील विविध पदांसाठी मेगा भरतीची घोषणा केली. ५ ते २५ ऑगस्टदरम्यान या भरतीसाठी हजारो उमेदवारांनी पुन्हा एकदा अर्ज केले. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा पूर्वीचे शुल्क परत मिळण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
औरंगाबाद जि.प.मध्ये पूर्वी सन २०१९ च्या भरतीसाठी श्रेणी ‘क’मधील विविध १८ संवर्गाची पदे, तर ऑगस्ट २०२१ मध्ये विविध पाच संवर्गांची पदे भरण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. यासाठी खुल्या वर्गातील उमेदवारांनी ५०० रुपये, तर आरक्षित प्रवर्गाच्या उमेदवारांनी २५० रुपये परीक्षा शुल्क व अर्ज भरले होते. मात्र, जाहीर करण्यात आलेली दोन्ही वर्षांतील महाभरती रद्द झाली. त्यानंतर आजपर्यंत ना भरती झाली, ना अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शुल्क परत मिळाले.
दरम्यान, आता ग्रामविकास विभागाने रद्द झालेल्या मागील महाभरतीसाठी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना शुल्क परत देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी लिंक सुरू करण्यात आली आहे. शुल्क परत मिळण्यासाठी उमेदवारांना तेव्हाचा अर्ज क्रमांक लिंकमध्ये नमूद करावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन तुपे यांनी केले आहे.
शुल्कापोटी ६५ टक्के रक्कम मिळणारऔरंगाबाद जिल्ह्यातील हजारो उमेदवारांचे तब्बल एक कोटी ३९ लाख ६७ हजार ७५० रुपये परीक्षा शुल्क जमा झाले होते. त्यापैकी शासनाने ६५ टक्के रक्कम अर्थात ९० लाख ७९ हजार ३८ रुपये परीक्षा शुल्क आपल्या जिल्हा परिषदेकडे पाठविले आहे. उर्वरित ३५ टक्के रकमेविषयी मात्र, प्रशासनही अनभिज्ञ आहे.