छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील सर्व भूखंडांचे वाटप झाल्यानंतर या वसाहतीलगतच्या सुमारे १९२ हेक्टरवर जमिनीचे संपादन करून तेथे अतिरिक्त शेंद्रा ही नवीन वसाहत उभारण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला होता. वाढीव मावेजाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी या एमआयडीसीतील विकास कामे चार वर्षांपासून रोखून धरली होती. एमआयडीसीने आता शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजाची ९० टक्के रक्कम अदा केल्याने आता या एमआयडीसीतील अडथळे दूर झाल्याचे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शेंद्रा एमआयडीसीलगत असलेल्या जयपूर येथील शेतकऱ्यांची २४१ हेक्टर तर सरकारी ११ हेक्टर अशी एकूण २५२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यास शासनाने २० सप्टेंबर २०१७ रोजी मंजुरी दिली होती. याबाबतची अधिसूचना सन २०१८ मध्ये जारी करण्यात आली. यानंतर सन २०१९मध्ये संयुक्त मोजणीअंती १९२ हेक्टर जमीन अतिरिक्त शेंद्रा एमआयडीसीकरिता घेण्याचा निर्णय झाला. या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ७० लाख रुपये दराने तब्बल १३४ कोटी ३९ लाख २८ हजार ९५० रुपये उपलब्ध करण्यात आले होते. जमिनीवरील बागा, झाडे, विहीर, शेत वस्तीवरील घरे आणि गुरांचे गोठे आदींचे मूल्यांकन न करता जमिनीचे मावेजा मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करीत शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी एमआयडीसीचा विकास होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
गेल्या वर्षी येथे रुजू झालेले एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी चेतन गिरासे यांनी अतिरिक्त शेंद्रा एमआयडीसीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाढीव मावेजा देण्यासाठी शासनाकडे २६ कोटी ४१लाख ५१ हजार ३५४ रुपयांचा निधी मागितला. यापैकी २० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकतेच अदा केले. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना उर्वरित रक्कम तुम्हाला मिळणारच आहे. शिवाय एमआयडीसीतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेले राखीव भूखंड हे मोक्याच्या ठिकाणी देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीचा विकास होऊ देण्याची तयारी दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यामुळे या एमआयडीसीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लवकरच भूखंड वाटपअतिरिक्त शेंद्रा वसाहतीमध्ये भूखंडाला मागणी अधिक असण्याची शक्यता गृहित धरून एमआयडीसीने तेथे रेखांकन केले आहे. रेखांकनानुसार लवकरच तेथील भूखंड विक्री केले जाणार आहेत. या भूखंडाचा दर ऑरिकच्या जवळपास असेल, अशी शक्यता एमआयडीसीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली आहे.