औरंगाबाद : देशातील ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे ३८ बँकांमध्ये एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे. त्यात सध्या तरी मराठवाड्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा समावेश नसला तरी भविष्यात विदर्भ व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे एकत्रीकरण होऊ शकते. मात्र, यापूर्वी दोनदा ग्रामीण बँकांच्या पाट्या बदलल्या आहेत. आता पुन्हा पाटी बदलणार का, सतत नाव बदलण्यामुळे खातेदारांचा विश्वास उडत असल्याची खंत ग्रामीण बँकांच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
बँकांचा विस्तार ग्रामीण भागात करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सहकार्याने क्षेत्रीय ग्रामीण बँका देशात निर्माण करण्यात आल्या. या बँकांमुळे प्रामुख्याने पीक कर्जाचे लाभ शेतकऱ्यांना मिळावे, हा उद्देश होता. देशात १९६ ग्रामीण बँका होत्या. मात्र, अनेक बँका तोट्यात चालत असल्याने त्यांच्या एकत्रीकरणाला सुरुवात झाली. २०११-१२ मध्ये त्यांची संख्या ८२ वर आणण्यात आली. ८२ पैकी काही बँका बंद पडल्या. सध्या त्यांची संख्या ५६ आहे. केंद्रीय मंत्रालय आता या बँकांचे पुन्हा एकत्रीकरण करून ३८ करण्याच्या विचारात आहे.
या संदर्भात सर्व राज्य शासनाला पत्र पाठवून ‘नाहरकत’ मागविली आहेत. सध्या महाराष्ट्रात दोन ग्रामीण बँका अस्तित्वात आहेत. यात महाराष्ट्र बँक पुरस्कृत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व दुसरी बँक आॅफ इंडिया पुरस्कृत विदर्भ ग्रामीण बँक होय. मात्र, देशात ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण करून ३८ ग्रामीण बँका ठेवण्यात येणार असल्या तरी त्यात महाराष्ट्रातील या दोन ग्रामीण बँकांचा समावेश नाही. पण प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी भविष्यात या दोन्ही ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण होण्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
एकत्रीकरण नको विलीनीकरण करा
मराठवाडा, खान्देश, नाशिक, पुणे, ठाणे या भागात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या ३१४ शाखा आहेत. १६५० कर्मचारी या बँकेत कामाला आहेत. पूर्वी १० ग्रामीण बँका अस्तित्वात होत्या. त्यातील २००८ मध्ये औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बँक व ठाणे ग्रामीण बँकेचे एकत्रीकरण करून महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बँक अस्तित्वात आली. पुन्हा २० जुलै २०१० मध्ये गोदावरी ग्रामीण बँक व सर्वात जुनी मराठवाडा ग्रामीण बँकेचे एकत्रीकरण होऊन महाराष्ट्र ग्रामीण बँक स्थापन करण्यात आली. अजूनही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे अस्तित्व टिकून आहे. याआधी दोनदा बँकेचे नाव बदलले आहे. यामुळे खातेदारांचा विश्वास बँकेवरून उडत आहे. आता एकत्रीकरण न करता थेट महाराष्ट्र बँकेतच ग्रामीण बँकेचे विलीनीकरण करा, अशी मागणी अधिकारी, कर्मचारी करीत आहेत.
महाराष्ट्र बँकेत विलीनीकरण हाच योग्य उपायभारत सरकारचे ५० टक्के, राज्य सरकार १५ टक्के तर पुरस्कृत बँकेचे ३५ टक्के भांडवल ग्रामीण बँकेत गुंतविलेले असते. ग्रामीण बँकांचे एकत्रीकरण करून काही फायदा नाही. कारण त्यांच्या पायाभूत सुविधाच कच्च्या आहेत. या बँकांचे पुरस्कृत बँकांमध्ये विलीनीकरण करणे हाच योग्य उपाय आहे. यात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे महाराष्ट्र बँकेत व विदर्भ ग्रामीण बँकेचे बँक आॅफ इंडियात विलीनीकरण करण्यात यावे, ही आमची मागणी आहे.-देवीदास तुळजापूरकर, सहसचिव, आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन