औरंगाबाद : राज्यातील हमाल माथाडी व तत्सम असंघटित कामगारांची मजुरी थेट बँक खात्यात जमा व्हावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. आर.जी. अवचट यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह कामगार आणि पुरवठा विभागांचे सचिव आणि परभणीचे जिल्हाधिकारी यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे.
सहायक सरकारी वकील एस.बी. यावलकर यांनी प्रतिवाद्यांतर्फे नोटिसा स्वीकारल्या. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.परभणी जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे हमाल व माथाडी पुरवठादारांसोबतचा प्रस्तावित करारनामा न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहील, असे खंडपीठाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. परभणी येथील एहसास जिंदगी ट्रस्टने अ‍ॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत खंडपीठात ही याचिका दाखल के ली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार केंद्र शासनाने देशात ‘जनधन’ योजना राबविली असून, त्यानुसार कोट्यवधी लोकांनी बँकेत खाती उघडली आहेत. ज्यातील बहुतांश खात्यात आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत.
याच बँक खात्यांवर कामगारांची मजुरी जमा झाल्यास त्यात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आपोआप आळा बसेल. त्यांना शासनदराने पूर्ण मजुरी मिळेल. परभणी जिल्ह्यात शासनाने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांसोबत जिल्हाधिकाºयांचा करार झाला आहे. त्यात बँक खात्यामार्फत मजुरी देण्याची तरतूद नाही; मात्र नव्याने काढलेल्या निविदेत कंत्राटदाराचे व माथाडी मंडळाचे पैसे राज्य सरकार ‘आरटीजीएस’मार्फत बँकेत जमा करते. हीच पद्धत मजुरांना लागू करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे.