रिक्त पदांमुळे कोलमडली आरोग्य सेवा

जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध संवर्गांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध संवर्गांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात आहेत. दुसरीकडे, शासनाकडून या पदांच्या भरतीबाबत कोणत्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी याचा परिणाम ग्रामीण आरोग्य सेवेवर झालेला आहे. दरम्यान, गरजेनुसार कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत रुग्णसेवा देण्याचा निर्णय जिल्हा आरोग्य कार्यालयाने घेतला आहे.चिंचोली लिंबाजी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत नेवपूर उपकेंद्रात आरोग्य कर्मचारी नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी त्या उपकेंद्राला कुलूप ठोकले. या मुद्यावरून कर्मचा-यांची रिक्त पदे सरकार भरणार नाही, तोपर्यंत रुग्णसेवा बंद ठेवणार का, असा विषय शुक्रवारी आरोग्य समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला. तेव्हा जिल्हा आरोग्य अधिकारी विवेक खतगावकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात तब्बल १६९ आरोग्यसेविकांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णसेवेच्या दृष्टिकोनातून ही पदे तात्काळ भरण्याची गरज आहे, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात शासनाकडून उत्तर आलेले नाही. नेवपूर उपकेंद्रामध्ये एक आरोग्यसेविका कार्यरत आहे; परंतु ती नेवपूर येथे तीन दिवस व लगतच्या उपकेंद्रामध्ये तीन दिवस सेवा बजावते.जिल्ह्यातील जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच उपकेंद्रांमध्ये प्रसूतीची संख्या सर्वाधिक आहे, असे आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांमध्ये कंत्राटी स्टाफ नर्स, आरोग्य सहायिका व आरोग्यसेविकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी ३ जुलै रोजी या कर्मचाºयांना नेमणुका देण्यासाठी समुपदेशन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेकडे सध्या ४५ कंत्राटी स्टाफ नर्स कार्यरत आहेत. जोपर्यंत रिक्त पदे भरली जाणार नाहीत, तोपर्यंत कंत्राटी कर्मचाºयांच्या माध्यमातूनच आरोग्य सेवा देण्याचा निर्णय जिल्हा आरोग्य विभागाने घेतला आहे.शिस्तभंगाची कारवाई करणारमुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाºया वैद्यकीय अधिकारी तसेच आरोग्य कर्मचाºयांविरुद्ध निलंबन अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय पूर्वीचाच असला तरी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २१ जून २०१८ रोजी पुन्हा नव्याने यासंबंधीचे परिपत्रक जारी केले.जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खतगावकर यांनी वैद्यकीय अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकाºयांना सूचना केल्या की, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच उपकेंद्रांच्या ठिकाणी वास्तव्यास न राहणाºया कर्मचाºयांविरुद्ध वैद्यकीय अधिकाºयांनी कारवाई करावी, तर वैद्यकीय अधिकाºयांसंबंधी माहिती तालुका आरोग्य अधिकाºयांनी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला द्यावी. सध्या अनेक वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाºयांचे घरभाडे भत्ते रोखले आहेत.