हवालदिल झाले नागरिक

 औरंगाबाद : महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये बोगस मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरून घेणारे रॅकेट असल्याचे ‘लोकमत’ने शनिवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले. त्यामुळे शहरातील दीड लाखाहून अधिक मालमत्ताधारक हवालदिल झाले आहेत. या रॅकेटमुळे आपली तर फसवणूक झाली नसेल ना, अशी शंका नागरिकांना येत आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मनपाला सर्व वॉर्ड कार्यालयांमधील वसुलीचे त्रयस्त संस्थेकडून लेखापरीक्षण करावे, अशी सूचना केली. मनपा प्रशासनाने सूचनेला केराची टोपली दाखविली. महापालिकेच्या वॉर्ड ‘फ’ कार्यालयामधील काही कर्मचारी मालमत्ताधारकांना संगणकाच्या बोगस पावत्या देत असल्याचे उघडकीस आले आहे. यापूर्वीही मनपाच्या वेगवेगळ्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारचे घोटाळे उघडकीस आले आहेत. दरवेळी मनपा प्रशासन दोषी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालते. वॉर्ड ‘ई’ कार्यालयात मालमत्ता, पाणीपट्टी वसुलीच्या पैशात अफरातफर करण्यात आल्याचे उघडकीस आले होते. मनपातील मुख्य लेखापरीक्षक मो.रा. थत्ते व त्यांच्या सहकार्‍यांनी वॉर्ड ‘ई’ कार्यालयाची सविस्तर चौकशी केली असता २००६ ते २०१२ पर्यंत सहा वर्षांचा कुठेच हिशेब लागत नव्हता. थत्ते यांनी आपल्या २७ पानांच्या अहवालात मनपाच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये वसुलीच्या नावावर होणार्‍या गैरव्यवहारावर सविस्तर प्रकाश टाकला होता. महापालिकेच्या सहा वॉर्ड कार्यालयांमध्ये राहणारे बहुतांश नागरिक प्रामाणिकपणे पैसे भरतात; पण कर्मचारी हा पैसा मनपाच्या तिजोरीपर्यंत जाऊच देत नाहीत. कर्मचार्‍यांकडून होणार्‍या घोटाळ्यांना आळा बसावा म्हणून वसुलीचे काम दोन वर्षांपूर्वी आॅनलाईन करण्यात आले. त्यातही कर्मचार्‍यांनी शक्कल लढवून बोगस संगणकीय पावत्या छापून घेतल्या आहेत. दरम्यान, काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेंद्र दाते पाटील यांनी २० सप्टेंबर २०१३ रोजी विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून मनपाच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये होणार्‍या घोटाळ्याची माहिती दिली होती. विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणी मनपाला कारवाईचे आदेश दिले होते. मनपाने आजपर्यंत दोषींवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. दाते यांनी विभागीय आयुक्तांकडे मागणी केली होती की, सर्व वॉर्ड कार्यालयांचे लेखापरीक्षण त्रयस्त संस्थेकडून करण्यात यावे. दोषी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करावेत आदी मागण्यांचा समावेश होता. लेखापरीक्षकाचे ताशेरे मागील वर्षीच मनपाच्या लेखापरीक्षकांनी वॉर्ड ‘ई’ कार्यालयात तपासणी केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. त्यात पावतीच्या आधारे नागरिकांकडून मालमत्ता, पाणीपट्टी वसूल केल्या जाते. भांडार विभागातून घेतलेल्या पावती पुस्तकांचा वॉर्ड कार्यालयात कुठेच मेळ लागत नाही. पावती पुस्तकाची प्रतच वॉर्ड कार्यालयातून गायब आहे. रजिस्टरचा ताळेबंद कुठेच जुळत नाही. अनेक ठिकाणी अंदाजित रकमेच्या नोंदी, समरी रजिस्टरच्या नोंदीच गायब, थकबाकीची नोटीस कोणालाच न देणे, या सर्व गैरव्यवहारांवर मनपा प्रशासन मौन बाळगून गप्प का, असा प्रश्न मालमत्ताधारकांना पडला आहे.