किशोरसिंह चौव्हाण, मुखेड बेघरांना घरे मिळावी व गावात स्वच्छता रहावी यासाठी राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबासाठी इंदिरा आवास योजना, सामाजिक न्याय घरकुल योजना व राजीव गांधी ग्रामीण योजनेतून घरकुल योजना राबविली़ या योजनेत ज्या कुटुंबाला घरकुल मंजूर करण्यात आले, त्या कुटुंबाने घरकुल योजनेत शौचालय बांधण्याचे बंधनकारक केले आहे़ पण लाभधारक मात्र शौचालय उभारण्यास उत्सुकता दाखवत नसल्याने शौचालयाविना घरकुले अर्धवट असल्याचे चित्र दिसून येत आहे़ तालुकयात विभक्त कुटुंब योजनेमुळे अनेक परिवार बेघर झाले आहेत़ तर अनेक दलित, आदिवासी, भटक्या जमातीच्या कुटुंबाला स्वत:चे घर नाहीत़ हे कुटुंब वणवण भटकून स्वत:चा उदरनिर्वाह करीत असतात़ अशा कुटुंबांना त्यांच्या जन्मगावी किंवा स्थायिक झालेल्या गावात स्वत:चे घर असावे, यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने या कुटुंबासाठी मोफत घरकुल योजना राबवली आहे़ ज्या कुटुंबाकडे स्वत:ची जमीन आहे, पण डोक्यावर छत नाही, अशा दुर्बल घटकातील कुटुंबासाठी शासनाने इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्ऱ१ तसेच सामाजिक न्याय योजनेची सुरुवात केली आहे़ राज्य शासनाने सन २००७ ते १४ या काळात तालुक्यात ५ हजार ३४३ घरकुलांचे उद्दिष्ट पुढे ठेवून ४ हजार २९४ घरकुलाला मान्यता दिली़ निधी उपलब्ध करून दिला़ पण शौचालय न बांधल्याने ३ हजार ८४२ घरे पूर्णत्वास गेल्याचे दाखवण्यात आले असून केवळ खोदकाम झालेली १७० घरे, जोतेपर्यंत आलेली २०१ घरे, छतापर्यंत बांधकाम झालेली २३३ घरे, अद्याप बांधकाम होत असलेली ५९२ घरे, अद्याप बांधकाम सुरू न झालेली २२८ घरे तर रद्द केलेली ८१ घरे असल्याची नोंद शासनदप्तरी करण्यात आली आहेत़ यात सामाजिक न्याय घरकुल योजनेची वेगळी नोंद असून या योजनेतील १ हजार ४८५ मंजूर घरांपैकी केवळ १ हजार १५५ घरेच पूर्णत्वास गेल्याची नोंद आहे़ ग्रामीण भागात शौचालयाचे महत्त्व कळत नसल्याने लाभधारक घरकुल योजनेतून शौचालय उभारण्यास उत्सुकता दाखवत नाहीत़ शासनाने २००६-०७ या काळात तालुक्यात २४४ घरांना मान्यता दिली़ यातील २३७ पूर्ण झाली असून २००७ ते ०८ या काळात ५९३ घरांना मान्यता दिली असून ५७२ घरे पूर्ण झाली आहेत़ २००८ ते ०९ या काळात ४९९ पैकी ४७१, २००८ ते २००९ या काळात वाढीव उद्दिष्ट म्हणून ४५९ वाढीव पैकी ४१३ घरे पूर्णत्वास गेली़ २००९ ते १० या काळात ५३० पैकी ३९८, २०१०-११ मध्ये ६३१ पैकी ५७८, २०११-१२ मध्ये ७११ पैकी ६२४, २०१२-१३ मध्ये ७२९ पैकी ५३७, २०१३-१४ मध्ये ७६७ पैकी १२ घरे पूर्णत्वास गेली आहेत़ यासह राजीव गांधी ग्रा़निवारा योजनेच्या १८० पैकी एकही घर पूर्ण झाले नाही़ तर सामाजिक न्याय घरकूल योजनेतील २०१०-११ मध्ये ५०८ पैकी ४८६, २०११-१२ मध्ये ९७७ पैकी ६६९ घरे पूर्णत्वास गेली आहेत़ घरकुल योजनेतील लाभधारक या योजनेच्या निधीचा केवळ घरे बांधण्यासाठी उपयोग करीत असून पहिले दोन हप्ते उचल केल्यानंतर तिसरा हप्ता घेताना शौचालय बांधल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याने प्रमाणपत्र उपलब्ध होत नसल्याने तिसर्या हप्त्याकडे पाठ फिरवतात़ तर अनेक जण शौचालय न बांधता ग्रामसेवक व बांधकाम शाखा अभियंता यांच्यावर राजकीय दबाव आणून शौचालय बांधल्याचे बनावट प्रमाणपत्र प्राप्त करून योजनेचा पूर्ण फायदा घेत असल्याचे चित्र सध्या या योजनेअंतर्गत दिसून येत आहे़ ग्रामसेवक नजरी मूल्यांकन करून घरकुलाचे देयके शाखा अभियंता मार्फत शासनाकडे पाठवून या योजनेतील ३५ हजारांचे दोन हप्ते लाभधारकांना उपलब्ध करून देत असल्याचे चित्र पंचायत समिती विभागात दिसून येते़ या योजनेतून शेकडो कुटुंबांना दरवर्षी लाभ दिला जाऊन ग्रामपंचायत स्तरावर या कुटुंबाची निवड करून त्यांना घरकुल मंजूर करून ९५ हजारांचा निधी काही अटींवर टप्प्याटप्प्याने दिला जातो़ या योजनेतील अनेक लाभार्थ्यांनी या योजनेचा पुरेपूर फायदा घेतला असून शासनदप्तरी ही योजना यशस्वी ठरली आहे़ पण शासनाने स्वच्छता अभियानाला गती देण्यासाठी व गाव स्वच्छ व सुंदर रहावे यासाठी प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याने घरकुल योजनेत शौचालय बांधल्यास पूर्ण निधी देण्याची अट घातली आहे़ यामुळे अनेक गावांत राबवण्यात आलेली घरकुल योजना पूर्णत्वास गेलेली असताना केवळ शौचलाय व उभारल्यानेही योजना शासनदप्तरी अर्धवट असल्याचे चित्र आहे़
शौचालयाविना अर्धवट
By admin | Updated: May 24, 2014 00:43 IST