लाहोर : पाकिस्तानच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने जमात-उद-दावाच्या (जेयूडी) तीन म्होरक्यांना १५ वर्षांच्या जेलची शिक्षा सुनावली आहे. जमात-उद-दावा ही मुंबई हल्ल्याचा मास्टर माइंड हाफीज याची संघटना आहे.
लाहोरच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाचे न्या. एजाज अहमद बटार यांनी अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, जाफर इकबाल व मुहम्मद अशरफ याला ही शिक्षा सुनावली. हाफीज सईदचा मेहुणा प्रो. हाफीज अब्दुल रेहमान मक्की याला न्यायालयाने सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावलेली आहे.
न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी संशयितांना कडक सुरक्षा व्यवस्थेत आणण्यात आले होते. यावेळी माध्यमांना परवानगी देण्यात आली नव्हती.
न्यायालयाने कालच सईदचा प्रवक्ता याह्या मुजाहीद याला १५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यालाही टेरर फंडिंग प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दोन प्रकरणांत न्यायालयाने त्याला एकत्रित ३२ वर्षांची शिक्षा सुनावलेली आहे.
जमात-उद-दावाचा म्होरक्या जाफर इकबाल याला टेरर फंडिंगच्या आरोपाखाली आता एकूण ४१ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल.
पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांताच्या पोलिसांनी टेरर फंडिंगच्या आरोपावरून विविध शहरांमध्ये जमात-उद-दावाच्या नेत्यांवर ४१ गुन्हे नोंदविलेले आहेत. यापैकी २७ प्रकरणांत न्यायालयाने सुनावणी केली आहे.
दहशतवादविरोधी न्यायालयाने सईदला टेरर फंडिंग प्रकरणांमध्ये एकूण २१ वर्षांची शिक्षा सुनावलेली आहे. ७० वर्षीय सईद जुलै २०१९ पासून लाहोरच्या कोट लखपत तुरुंगात आहे. तेथे त्याला व्हीआयपी सुविधा मिळत आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.
सईदच्या नेतृत्वाखालील जमात-उद-दावा ही लष्कर-ए-तैयबाची जुळी संघटना समजली जात असून, तिनेच मुंबईत २००८ सालचा भीषण हल्ला घडवून आणला. त्यात सहा अमेरिकनांसह १६६ जण ठार झाले होते. सईद हा अमेरिकेने जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केलेला अतिरेकी आहे व त्याच्यावर अमेरिकेने १० दशलक्ष डॉलरचे बक्षीस ठेवले आहे. त्याला मागील वर्षी १७ जुलै रोजी टेरर फंडिंग प्रकरणात गजाआड करण्यात आलेले आहे. २००८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनेही त्याला अतिरेकी म्हणून घोषित केलेले आहे.
......................
आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी कारवाई
सईद आणि मौलाना मसूद अजहर या भारताच्या मोस्ट वाँटेड अतिरेक्यांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पाकिस्तानला फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत एफएटीएफने ग्रे यादीत ठेवले आहे. त्यामुळे जगभरातून पाकवर कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. त्या दबावातूनच पाकने हे पाऊल उचलले आहे.
मनी लाँड्रिंग व टेरर फंडिंग प्रकरणात पाकिस्तानने २०१९ च्या अखेरपर्यंत कारवाई करावी, असे एफएटीएफने म्हटले होते; परंतु कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे ही मुदत वाढविण्यात आली होती. पाकिस्तानला जून २०१८ पासून ग्रे यादीत ठेवण्यात आहे होते. ग्रे यादीत कायम राहिल्यास पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक, आशियन विकास बँक व युरोपियन युनियनकडून मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पाक आर्थिक गर्तेत जात आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या कारवाया करण्यात येत आहेत.