तीन वर्षांपासून मिळाले नाही अनुदान

व्यंकटेश वैष्णव , बीड दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या व कुटुंबातील कर्त्या पुरूषाचे अपघातील निधन झालेल्या कुटुंबांना मागील तीन वर्षापासून मदन मिळालेली नाही. आजस्थितीत बीड तहसील कार्यालयात शंभरहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दारिद्र्यात जगत असलेल्या कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती दगावल्यावर त्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये या दृष्टिकोनातून शासनाच्या वतीन त्या कुटुंबास वीस हजार रूपयांची आर्थिक मदत तात्काळ करण्याची योजना आहे. यासाठी शासन वेळोवेळी तहसील कार्यालयाला निधी उपलब्ध करून देते. मात्र प्रशासनात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या काम चुकार पणामुळे बीड तालुक्यातील ज्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील कर्त्या व्यक्तीचा अपघातील मृत्यू झाला आहे. ती कुटुंबे शासकीय मदतीपासून वंचित आहेत. बीड तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत सुमारे २५ ते ३० हजार कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. यातील काही कुंटुंबातील कर्त्यापुरूषांचा अपघाती मुत्यू झालेला आहे. अगोदरच गरिबी त्यात कर्ता पुरूष दगवल्याने दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची उपासमार सुरू आहे. शासन या कुटुंबांची अवहेलना होऊ नये यासठी प्रति कुटुंबाला २० हजार रूपयांची मदत करते, परंतु या योजनेचा पुरता बोजवारा उडविला. अधिकार्‍यांना स्वाक्षरीला वेळ नाही बीड तहसील कार्यालयात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील कर्ता पुरूष गेलेल्या शंभरच्या जवळपास कुटुंबांनी २० हजार रूपयांच्या मदतीसाठी अर्ज केलेले आहे. मात्र सर्व प्रकरणे मागील तीन वर्षापासून प्रलंबित आहेत. याकडे लक्ष देण्यासाठी तहसीलदारांना वेळ नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश प्रकरणांत नायब तहसील व अव्वल कारकु नांच्या स्वाक्षर्‍या झालेल्या आहेत. केवळ बीड तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीमुळे शंभराच्या जवळपास प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मी स्वत: लक्ष देणार - जिल्हाधिकारी तहसिल कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये मी स्वत: लक्ष देणार आहे. प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लागतील असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.