ग्रामीण बँकांना हवेत १,५०० कोटी

औरंगाबाद : येत्या खरीप हंगामातील पीककर्जासाठी मराठवाड्यातील ग्रामीण बँकांनी शासनाकडे १,५०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. एवढी मागणी पूर्ण झाली तरच कर्जवाटपासाठी बँका पुढाकार घेतील, असे मत बँकांनी शासनाकडे व्यक्त केले आहे. २०० कोटी रुपये खरीप हंगाम पिकांसाठी पतपुरवठा करण्याची तयारी बँकांनी दर्शविली आहे. १,७५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ग्रामीण बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी देण्यात आले आहे. १,५०० कोटी शासनाने उपलब्ध करून दिले तरच बँका कर्जवाटपासाठी पुढे येणार असल्यामुळे मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत बुधवारी मुंबईत एक बैठक होणार असल्याची माहिती विभागीय सूत्रांनी दिली. वर्ष २०१४-१५ च्या कर्जाची ज्या शेतकऱ्यांकडे थकबाकी असेल त्याचे पुनर्गठन पाच हप्त्यांमध्ये होईल. त्यातील एक पहिला हप्ता पुढच्या वर्षी वसुलीसाठी पात्र ठरेल. कर्ज १ लाख असेल, तर त्यावर व्याज लागणार नाही. जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. विभागात ४० लाख शेतकरी असून, यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत पीककर्ज पोहोचविण्यासाठी बँका हाच एकमेव पर्याय आहे. यावर्षी ९ हजार ८६३ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप खरीप हंगामात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँकांकडून ते वाटप होईल. अग्रणी बँक, नाबार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून हे कर्ज उभे केले जाईल. औरंगाबाद, लातूर वगळता मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य खालावलेले आहे. त्यामुळे तेथून शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, अशी शक्यता नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे कार्यक्षेत्र ३ हजार गावांत आहे. बँकेकडे निधी मर्यादित आहे. २०० कोटी बँकेकडे असून बँकेची मागणी १,५०० कोटींची आहे. त्यांनी कर्जवाटप केले नाही तर, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे त्यांचे उद्दिष्ट वर्ग करण्याची वेळ येऊ शकते. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे निधीची कमतरता नाही; परंतु त्या बँकांची कर्जवाटप करण्याची मानसिकता नाही. पीककर्ज कर्जवसुलीसाठी बँक व्यवस्थापकांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये, अशी विनंती शासनाकडे करण्यात आली आहे.