एका प्रसिद्धीपत्रकात ते म्हणतात, मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे हा विद्यार्थ्यांचा व मराठा समाजाचा विश्वासघात होय. याबाबतीत आम्ही नव्याने कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज आहोत. विशेष बाब म्हणून आम्हाला न्याय देणे शक्य असूनही डावलले गेले. आम्ही संयम ठेवला; पण अन्याय सहन करण्याची आमची भूमिका नाही.
वैद्यकीय व एकंदरीत सर्वच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही राज्य सरकारकडे वेळोवेळी सुपर नुमररी कोटा, विशेष बाब म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, १२ टक्क्यांप्रमाणे सर्व महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंटचा कोटा ताब्यात घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे किंवा विद्यार्थ्यांना फी मध्ये शंभर टक्के सवलत देणे यासारखे पर्याय ठेवले होते; परंतु सरकार याबाबत चालढकलच करीत आले, असा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे.