- विकास राऊत
औरंगाबाद : राष्ट्रीय महामार्ग २११ आणि समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन व्यवहारात सरकार तिजोरीतून सुमारे १३०० कोटी रुपयांची रक्कम औरंगाबाद जिल्ह्यात ओतणार आहे. यातील वादग्रस्त प्रकरण वगळता बहुतांश रक्कम जमीन मालकांना भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून अदा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अवास्तवरीत्या जमिनीचे मूल्यांकन करून मोबदला देण्यात आल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हे सगळे करण्यामागे दलालांच्या नेटवर्कची मोठी भूमिका असल्याचे बोलले जात आहे.
समृद्धी महामार्ग भूसंपादनातून १३६ गावांत होणाऱ्या १२०० हेक्टरसाठी सुमारे १५०० कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून जिल्ह्यात येणार आहेत, तर राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२११ साठी १०२ कोटी रुपये भूसंपादनापोटी अदा करण्यात आले आहेत. समृद्धीतील काही अवॉर्ड अद्याप देणे बाकी आहे, तर एनएच क्र.२११ मधील काही अवॉर्डही अजून दिलेले नाहीत.
महामार्गांमध्ये जाणाऱ्या जमिनीत रात्रीतून गोदाम बांधून तयार करणे, एनए ४४ चा बोगस रेकॉर्ड तयार करणे, मालकी हक्कात फेरफार करणे, जमीन पोटखराब असल्याचे दाखविणे व नंतर जमीन चांगली असल्याचे दाखविणे, आधी फळबाग नसणे आणि नंतर फळबाग असल्याचे दाखवून भूसंपादन प्रक्रियेच्या मोबदल्याचा हिशेब केल्याच्या तक्रारी येथून मागे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वारंवार करण्यात आल्या आहेत. हे सगळे करताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या मोजण्यांचा आधार घेण्यात आला आहे. टीएलआरची यंत्रणादेखील या सगळ्या प्रकारात सहभागी असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून वरपर्यंत सगळ्याच यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
तीसगावचे प्रकरण गुंंतागुंतीचे तीसगाव गट नं. २१६ मधील जमिनीच्या भूसंपादन एनएच क्र.२११ साठी केले गेले. त्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची धांदल उडाली आहे. यापूर्वी चौकशी झाल्यानंतर आता पुन्हा या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या चौकशीत भूसंपादनाची रक्कम अदा करण्यात आल्याचे पुरावे प्रशासनाला सापडल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहे. उपविभागीय अधिकारी ज्ञानोबा बाणापुरे यांच्या कार्यकाळात हे प्रकरण घडल्यानंतर सर्व संचिका एनएचएआयच्या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. गट नं. २१६ मधील जमीन मालकी गुंतागुंतीची असताना मावेजा देण्यामागे अर्थपूर्ण कारण असण्याची शक्यता आहे.
याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आजवर काहीही खुलासा केलेला नाही. काही लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात तक्रारी करून संशयित अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी सुरू केली आहे, तर प्रशासनातील काही वरिष्ठांनीदेखील असाच प्रकार सुरू केल्याची चर्चा आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत शासन पातळीवर चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरीत आहे. शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.