पैठण रस्त्याला ‘सरकारी’ ग्रहण!

विकास राऊत, औरंगाबादपैठण या तीर्थक्षेत्राकडे जाणाऱ्या सुमारे ५० किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या किंवा दुरुस्तीच्या कामाला ‘सरकारी’ ग्रहण लागले आहे. ६ वर्षांपासून या रस्त्यासाठी चार वेळा वेगवेगळ्या तरतुदी करण्यात आल्या. पूर्वीच्या आघाडी सरकारने काढलेले बीओटीचे ३८६ कोटी रुपयांचे कंत्राट विद्यमान सरकारने रद्द केले. त्यानंतर हा रस्ता बांधकाम विभागाने करण्यासाठी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. जनहित याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या आदेशावरून ३० कोटी रुपये आणि नंतर पुन्हा सुधारित ५२ कोटी रुपयांच्या निधीतून या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे अंदाजपत्रक तयार होत असताना आता पुन्हा हा रस्ता केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (एनएचएआय) या संस्थेने करावा. यासाठी बांधकाम विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी केंद्रीय दळणवळण खात्याला गेल्या आठवड्यात पत्र दिले आहे. या सगळ्या पत्रव्यवहारात आणि सरकारी कारभारामुळे त्या रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो आहे. बांधकाम विभागाच्या सूत्राने म्हटले, रस्ता तसाच ठेवणे योग्य नाही. महानुभाव आश्रम ते लिंकरोडपर्यंत काँक्रीटमधून चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. ते जनहित याचिकेवर कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे तातडीने करावे लागेल. सर्व्हिस रोडसह हा रस्ता करावा लागणार आहे. २ कि़मी.पर्यंतचे हे काम ताबडतोब करण्यासाठी निविदा या आठवड्यात निघतील. उर्वरित पैठणकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे सरफेसिंग करावे लागेल.२ कि़मी.चे काम ३० कोटींतून होणार असून, त्यामध्ये महावितरण, महापालिका, बीएसएनएलची कामे आहेत. येत्या आठवड्यात एनएचएआय आणि पीडब्ल्यूडीमध्ये बैठक होणार आहे.