गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा भरपाई किचकट प्रक्रियेमुळे मिळेना!

जालना : शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यावर गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेतून मदत दिली जाते. वर्षभरात जिल्ह्यातील १०९ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, केवळ दहा शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली आहे. ९९ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. दरम्यान ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने कागदपत्रांची जमवाजमव करताना संबंधित शेतकरी त्रस्त आहेत.विमा मिळविण्यासाठी योजना चांगली असली तरी दोन लाख रूपयांसाठी विविध प्रकारची कागदपत्रे वेगवेगळ्या कार्यालयातून संकलित करावे लागतात. ग्रामीण भागात कागदपत्र सहज मिळत नसल्याने समस्या बिकट बनली आहे. बहुतांश शेतकरी विमा काढण्याकडे दुर्लक्ष करतात. आर्थिक विवंचनेमुळे विम्याचे हप्ते भरण्यास अडचणी येतात. दरम्यान, शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी म्हणून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. या योजनेला शेतकऱ्यांचाही प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु दरवर्षी विमा कंपनी बदलत असल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळण्यास मर्यादा येते. २०१५-२०१६ मध्ये जिल्ह्यात एकूण १०९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी १०२ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रस्ताव त्यांच्या कुटुंबियांनी तर दोन अपंगत्वाचे प्रस्ताव संबंधित शेतकऱ्यांनी दाखल केले. यासाठी लाभार्थी कुटुंबियांनी सातबारासह विविध १३ प्रकारची कागदपत्रे गोळा करून प्रस्ताव सादर केले.कृषी विभागाने प्रस्तावांचे संकलन करून संबंधित विमा कंपनीला ते पाठविले. त्यानुसार केवळ ९ मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी दोन लाख रूपये याप्रमाणे मदत मिळू शकली. इतर शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. कृषी विभागातील संबंधित विभाग पाहणारे वाघ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदा जायका या सेवा पुरवठादार कपंनीने सदर प्रस्तावाचे संकलन केले असून, युनायटेड इशुरन्स ही कंपनी विमा वाटप करते. वर्षभरात १०९ प्रस्ताव दाखल होऊनही फक्त १० शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकला. इतर शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावाबाबत नेमके काय झाले याबाबत विमा कंपनीच सांगू शकेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रस्ताव पाठविल्यानंतर विमा कंपनी पुन्हा फेरतपासणी करून विमा द्यायचा की नाही निश्चित करते.गतवर्षीही ८७ प्रस्तावांपैकी फक्त आठ ते दहा शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला. प्रस्तावांची तपासणी सुरू असल्याचे संबंधित विमाकडून सांगण्यात येते असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)