शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Pune Crime: पुण्यात पुन्हा गँगवार! कोंढव्यात गणेश काळेची गोळ्या घालून हत्या, कोयत्यानेही केले वार
2
आजचा मोर्चा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण करून देणारा; शरद पवारांनी जागवल्या आठवणी
3
चीनचा एक निर्णय अन् जागतिक बाजारात सोन्याच्या दराचं गणित बदलणार; भारतावर काय परिणाम होणार?
4
निवडणूक आयोगाकडे माझ्या नावाने अर्ज गेला, मोबाईल नंबर...; उद्धव ठाकरेंचा मोठा गौप्यस्फोट
5
"दिल्लीचे नामांतर 'इंद्रप्रस्थ' करा"; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना भाजप खासदाराचे पत्र, पांडवांचा उल्लेख
6
११ कोटींची लॉटरी जिंकली, पण माणूस कुठे गेला? कोट्याधीश विजेत्याला शोधण्यासाठी कंपनीच घेतेय कष्ट
7
Tulasi Vivah Mangalashtak: तुलसी विवाहात 'ही' मंगलाष्टके आवर्जून म्हणा; मिळेल कन्यादानाचे पुण्य!
8
"वडिलांच्या निधनानंतर ६ महिन्यात संभाजी महाराज लेझीम खेळतील का?", 'छावा'मधल्या 'त्या' दृश्यावर स्पष्टच बोलले दिग्पाल लांजेकर
9
बिहारमध्ये कुणाचं सरकार, भाजपाला किती जागा मिळणार?; समोर आला ताजा सर्व्हे, वाचा
10
Viral Video: ट्रेनमधून प्रवास करताना कधीच 'अशी' चूक करू नका; जीवघेणी घटना कॅमेऱ्यात कैद!
11
तुळशी विवाहाच्या शुभेच्छा, मराठी Images, Whatsapp Status शेअर करून आमंत्रित करा आपल्या नातेवाईकांना
12
दुबार मतदार दिसले तर तिथेच फोडून काढायचे; राज ठाकरे यांचा घणाघात, पडदा हटवला, पुरावे दाखवले
13
MVA MNS Morcha Live: ‘सत्याचा मोर्चा’च्या निमित्ताने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीची आठवण झाली: शरद पवार
14
Crime: घरात एकटीच होती प्रेयसी, प्रियकर भेटायला गेला, तेवढ्यात आला भाऊ अन्...शेवट भयंकर!
15
प्रीमियम लूक, ड्युअल स्क्रीन, ५००किमी रेंज; तयार रहा मारुतीची पहिली इलेक्ट्रिक एसयुव्ही येतेय!
16
गौरी खानचं 'टोरी' रेस्टॉरंट : ₹१५०० चे मोमोज, ₹११०० चं सॅलड; मॅश बटाट्याची किंमत ऐकून अवाक् व्हाल
17
Tulasi Vivah 2025: तुलसी विवाहाची तयारी कशी करावी? वाचा तारीख, मुहूर्त, आरती आणि पूजाविधी 
18
मारुतीच्या 'या' SUV नं स्पर्धकांचं टेन्शन वाढवलं, मिळाली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग; ASEAN NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये केली कमाल
19
जीएसटी कपात, दसरा अन् दिवाळी; ऑक्टोबरमध्ये पडला 'वाहनांचाही पाऊस'! महिंद्रा, ह्युंदाई, टाटानेच नाही तर स्कोडानेही...
20
दोस्तीतच कुस्ती! ६ महिन्यांपूर्वी लग्न झाले, ५ मिनिटांत घरी पोहोचणार होता; पण रस्त्यातच मित्रांनी संपवले

‘अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्त, ओबीसींना न्याय द्या’; महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचतर्फे मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 18:56 IST

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात हे चर्चासत्र झाले. त्यात महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. निवृत्त सनदी अधिकारी आर. के. गायकवाड, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शांताराम पंदेरे, ललित बाबर, मोहन नाडे, प्रियदर्शी, अशोक तांगडे, गणपती भिसे आदींनी  मार्गदर्शन केले. वरील मागण्यांसंदर्भात सभागृहाचा कौल घेण्यात आला व ते ठरावरूपाने मंजूर करण्यात आले. 

पंदेरे म्हणाले, सामाईक जमिनी धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत. या जमिनी कसदार केल्या पाहिजेत. कसणार्‍यांना पाण्याचा हक्क दिला पाहिजे. जमीन, पाणी आणि अर्थसंकल्प यांची सांगड यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी २००६ चा वन कायदाही समजावून सांगितला. दलितांच्या विकासाकरिता अनुसूचित जाती उपयोजना हे एकमेव माध्यम आहे. महाराष्ट्र शासनाने योग्य अंमलबजावणी न करता महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट पायदळी तुडवले आहेत. मागील दहा वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १४९८१.९० कोटी रु. अखर्चित आहेत. यात अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेपासून तर निधी इतरत्र वळविण्यापर्यंत बरीच कारणे आहेत. नुकतेच दलितांचे पाचशे कोटी व आदिवासींचे १ हजार कोटी वळवल्याचे लक्षात आले. त्याची चर्चाही झाली; पण उपयोग काहीच झाला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना योग्य प्रकारे राबविणे बंधनकारक नाही, हे या विपर्यासामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे मत यावेळी वक्त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या अशा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटक योजनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, एससीएसटीसाठी असणार्‍या योजनांची पुनर्रचना करण्यात यावी, एससीएसटी व महिलांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात यावे, खर्च दर्शवण्यासाठी आॅनलाईन पोर्टल करण्यात यावे, बौद्ध,अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपूर्ण विकास योजनेत तरतूद करण्यात यावी. दलित - आदिवासी अधिकार आंदोलनतर्फे या मागण्यांची पत्रके या चर्चासत्रात वाटण्यात आली.