शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; ७ केंद्रीय मंत्री राहणार उपस्थित
2
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
3
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
4
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय
5
वाल्मीक कराडच्या वकिलाने १ तास ४५ मिनिटे युक्तीवाद केला; उज्ज्वल निकम म्हणतात...
6
Airtel Down! कॉल आणि इंटरनेटवर परिणाम; हजारो युजर्सनी नोंदवल्या तक्रारी
7
आता Zepto वर १० मिनिटांत मिळणार प्लॉट? 'या' रिअल इस्टेट कंपनीसोबत केला मोठा करार
8
'वरण भात म्हणजे गरिबांचं जेवण', विवेक अग्निहोत्रींच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्रीचा संताप
9
प्रीमियम लक्झरीमध्ये 'स्पोर्टी' टच! टोयोटा कॅमरीची नवीन 'स्प्रिंट एडिशन' भारतात लॉन्च
10
Sarfaraz Khan Century : ज्याला टीम इंडियातून बाहेर काढलं; त्या पठ्ठ्यानं संधी मिळताच शतक ठोकलं
11
Vladimir Putin High-Level Security : पुतिन यांची 'विष्ठा'ही परत नेली रशियात, अलास्काच्या दौऱ्यात लघवीसाठी होती खास सुटकेस; कारण...
12
'त्यांचा दीर्घ अनुभव देशाच्या कामी येणार', सीपी राधाकृष्णन यांच्या भेटीनंतर PM मोदींची प्रतिक्रिया
13
Maharashtra Rain: अचानक इतका पाऊस का पडतोय? अजून किती दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार?
14
पोलीस कॉन्स्टेबलचा पत्नी-मुलावर तलवारीनं हल्ला; मग स्वत: धावत्या ट्रेनसमोर घेतली उडी, त्यानंतर...
15
CCTV देणं प्रायव्हेसी उल्लंघन कसं?; दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत विरोधकांचा ECI वर हल्लाबोल
16
सलग ४३ व्या दिवशी 'या' शेअरला अपर सर्किट; किंमत ₹१०० पेक्षाही कमी, २ महिन्यांत केलं मालामाल
17
Aja Eakadashi 2025: श्रावणातले अजा एकादशीचे लाभदायी व्रत; का आणि कसे करावे? वाचा!
18
लेकी- सुनांवर अन्याय करणाऱ्यांना इथून पुढे...; महिलांच्या संरक्षणासाठी शिंदेंनी उचलला विडा
19
उपराष्ट्रपतीपदासाठी विरोधक तामिळनाडूचाच उमेदवार देणार; ठरल्यात जमा, बलाबल काय...
20
आर्यन खानच्या 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये दिसणारी अभिनेत्री कोण? सनी देओलशी आहे कनेक्शन

‘अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्त, ओबीसींना न्याय द्या’; महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचतर्फे मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 18:56 IST

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात हे चर्चासत्र झाले. त्यात महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. निवृत्त सनदी अधिकारी आर. के. गायकवाड, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शांताराम पंदेरे, ललित बाबर, मोहन नाडे, प्रियदर्शी, अशोक तांगडे, गणपती भिसे आदींनी  मार्गदर्शन केले. वरील मागण्यांसंदर्भात सभागृहाचा कौल घेण्यात आला व ते ठरावरूपाने मंजूर करण्यात आले. 

पंदेरे म्हणाले, सामाईक जमिनी धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत. या जमिनी कसदार केल्या पाहिजेत. कसणार्‍यांना पाण्याचा हक्क दिला पाहिजे. जमीन, पाणी आणि अर्थसंकल्प यांची सांगड यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी २००६ चा वन कायदाही समजावून सांगितला. दलितांच्या विकासाकरिता अनुसूचित जाती उपयोजना हे एकमेव माध्यम आहे. महाराष्ट्र शासनाने योग्य अंमलबजावणी न करता महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट पायदळी तुडवले आहेत. मागील दहा वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १४९८१.९० कोटी रु. अखर्चित आहेत. यात अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेपासून तर निधी इतरत्र वळविण्यापर्यंत बरीच कारणे आहेत. नुकतेच दलितांचे पाचशे कोटी व आदिवासींचे १ हजार कोटी वळवल्याचे लक्षात आले. त्याची चर्चाही झाली; पण उपयोग काहीच झाला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना योग्य प्रकारे राबविणे बंधनकारक नाही, हे या विपर्यासामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे मत यावेळी वक्त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या अशा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटक योजनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, एससीएसटीसाठी असणार्‍या योजनांची पुनर्रचना करण्यात यावी, एससीएसटी व महिलांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात यावे, खर्च दर्शवण्यासाठी आॅनलाईन पोर्टल करण्यात यावे, बौद्ध,अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपूर्ण विकास योजनेत तरतूद करण्यात यावी. दलित - आदिवासी अधिकार आंदोलनतर्फे या मागण्यांची पत्रके या चर्चासत्रात वाटण्यात आली.