शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर आम्ही युद्धविराम करार धुडकावून लावू", लेबनानवरील हल्ल्यानंतर इराणचा थेट अमेरिकेला इशारा
2
थरकाप उडवणारा रक्तपात! दहा मिनिटांत ८९ ठार, ७०० जखमी; इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतरची लेबनानमधील फोटो
3
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
4
IPL New Rule: शिस्त पाळा नाहीतर…आयपीएल दरम्यान BCCI चा कडक नियम; फक्त ५ खेळाडूंनाच बाउंड्रीजवळ परवानगी
5
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
6
DC समोर बटलर-गिलसह वॉशिंग्टनची सुंदर खेळी! तिघांच्या अर्धशतकाच्या जोरावर GT नं साधला 'द्विशतकी' डाव
7
"बारामतीची बिनविरोध झाली पाहिजे होती, पण काँग्रेसने उमेदवार का दिला? हे त्यांनाच विचारा", श्रीकांत शिंदेंचा निशाणा
8
IPL 2026 DC vs GT: बटलरची उत्तुंग फटकेबाजी! खास विक्रमासह गेल-पोलार्डच्या एलिट क्लबमध्ये एन्ट्री
9
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
10
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
11
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
12
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
13
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
14
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
15
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
16
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
17
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
18
"जे काम करतील, तेच..."; कामचुकार पदाधिकाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी
19
Kalyan Crime: रश्मी म्हणाली, "वेगळं राहू नाही, तर भांडणं सहन कर", जेवणावरून वाद अन् पतीने धावत्या रेल्वेसमोर...
20
"...तर भारत वर्षाला ३०० प्लुटोनियम अणुबॉम्ब बनवेल!"; कलपक्कमच्या यशानं पाकिस्तानच्या पोटात गोळा, फक्त भीतीनंच हादरला
Daily Top 2Weekly Top 5

‘अर्थसंकल्पात भटक्या विमुक्त, ओबीसींना न्याय द्या’; महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचतर्फे मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2018 18:56 IST

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा कायदा करण्यात यावा, भटक्या-विमुक्तांसाठी सध्या कोणतीच आर्थिक तरतूद नाही. ती आठ टक्के करण्यात यावी व या देशातील ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विशेष साहाय्य घटक योजना लागू करून आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्या आज दिवसभर महाराष्ट्र लोक अधिकार मंचने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात टाळ्यांच्या कडकडाटात करण्यात आल्या. 

मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात हे चर्चासत्र झाले. त्यात महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. निवृत्त सनदी अधिकारी आर. के. गायकवाड, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शांताराम पंदेरे, ललित बाबर, मोहन नाडे, प्रियदर्शी, अशोक तांगडे, गणपती भिसे आदींनी  मार्गदर्शन केले. वरील मागण्यांसंदर्भात सभागृहाचा कौल घेण्यात आला व ते ठरावरूपाने मंजूर करण्यात आले. 

पंदेरे म्हणाले, सामाईक जमिनी धनदांडग्यांनी बळकावल्या आहेत. या जमिनी कसदार केल्या पाहिजेत. कसणार्‍यांना पाण्याचा हक्क दिला पाहिजे. जमीन, पाणी आणि अर्थसंकल्प यांची सांगड यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. यावेळी त्यांनी २००६ चा वन कायदाही समजावून सांगितला. दलितांच्या विकासाकरिता अनुसूचित जाती उपयोजना हे एकमेव माध्यम आहे. महाराष्ट्र शासनाने योग्य अंमलबजावणी न करता महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट पायदळी तुडवले आहेत. मागील दहा वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजनेचे १४९८१.९० कोटी रु. अखर्चित आहेत. यात अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेपासून तर निधी इतरत्र वळविण्यापर्यंत बरीच कारणे आहेत. नुकतेच दलितांचे पाचशे कोटी व आदिवासींचे १ हजार कोटी वळवल्याचे लक्षात आले. त्याची चर्चाही झाली; पण उपयोग काहीच झाला नाही. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती उपयोजना योग्य प्रकारे राबविणे बंधनकारक नाही, हे या विपर्यासामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे मत यावेळी वक्त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या अशा: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटक योजनेची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात यावी, एससीएसटीसाठी असणार्‍या योजनांची पुनर्रचना करण्यात यावी, एससीएसटी व महिलांसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक जाहीर करण्यात यावे, खर्च दर्शवण्यासाठी आॅनलाईन पोर्टल करण्यात यावे, बौद्ध,अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपूर्ण विकास योजनेत तरतूद करण्यात यावी. दलित - आदिवासी अधिकार आंदोलनतर्फे या मागण्यांची पत्रके या चर्चासत्रात वाटण्यात आली.