शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
2
नेपाळमधील वाद थांबेना, आता एकमेकांशी भिडले आंदोलकांचे दोन गट, समोर आलं असं कारण
3
बाजारात सलग सातव्या दिवशी तेजी; निफ्टी २५,००० च्या पुढे, सेन्सेक्सही विक्रमी पातळीवर; 'या' क्षेत्रात मोठी वाढ
4
बीडमध्ये २३ दिवसांत तीन सरकारी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू; आता विस्तार अधिकाऱ्याने संपवले जीवन
5
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी
6
बुध गोचर २०२५: १५ सप्टेंबरपासून 'या' ५ राशींचे उजळणार भाग्य; बुध गोचर, भद्रा राजयोगात लाभाच्या संधी
7
ना लग्न, ना पार्टनर, तरी आई बनली ही भारतीय गायिका, घेतला धाडसी निर्णय, कोण आहे ती?
8
राज्यातील या शहरात सुरु झाली अ‍ॅमेझॉन नाऊ सर्व्हिस; १० मिनिटांत वस्तू पोहोचविणार...
9
९ मुलं, २ सुना अन् ३२ वर्षांचा भरला संसार! सगळं क्षणात सोडून प्रियकरासोबत पसार झाली महिला
10
नेपाळच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत सगळ्यात पुढे, जेन-झीचेही लाडके! कोण आहेत कुलमान घिसिंग?
11
"ते न सांगता बाहेर जातात, अन्..."; राहुल गांधींविरोधात मल्लिकार्जुन खरगेंना कुणी लिहिलं पत्र?
12
मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरेंची मविआतून बाहेर पडण्याची तयारी?; बाळा नांदगावकरांचं सूचक विधान
13
Pitru Paksha 2025: दक्षिणेला श्राद्ध केले जाते, पण शुभ कार्य नाही; मात्र शिवलिंगाची दिशा तीच!!
14
कोल्हापूरच्या पठ्ठ्याने बनवले भारी AI टूल; डेटा सायंटिस्टस, ॲनालिस्ट्स यांना होणार फायदा
15
"माझे आईबाबा शेतकरी आहेत, त्यामुळे...", ललित प्रभाकरने सांगितला कुटुंबाचा संघर्षकाळ
16
Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'च्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी येणार? आदिती तटकरेंनी दिली माहिती
17
Asia Cup 2025: IND vs PAK सामन्यात 'अशी' असेल टीम इंडियाची Playing XI; माजी क्रिकेटरचा दावा
18
आरोग्य सांभाळा! जीभेचे चोचले पडतील महागात; मीठ, साखर, तेल... रोज किती खाणं योग्य?
19
तालिबानचे नवे फर्मान! इस्लामविरोधी असल्याचे सांगत अफगाण शाळांमधून काढून टाकले ५१ विषय
20
सणासुदीपूर्वी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; खरेदीपूर्वी पाहा १४ ते २४ कॅरेट सोन्याची नवी किंमत

मोफत प्रवेश द्या, शुल्क मिळणार नाही !

By admin | Updated: May 19, 2015 00:50 IST

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, प्रवेशशुल्क नाकारल्याने खासगी बालवाड्या देखील मोफत प्रवेश देण्यास अनुत्सूक आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ च्या कलम ३५ नुसार सर्व शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र, बालवाड्यांमध्ये देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या शुल्काची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे;परंतु पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे शुल्क देण्यास शासन तयार नाही. अंगणवाड्यांनी २५ टक्के मोफत प्रवेश द्यावेत;पण शासन शुल्क देणार नाही असे राज्याच्या शिक्षण विभागाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. केवळ पहिलीच्या वर्गातच मोफत प्रवेशाचा लाभ वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना घेता येणार आहे. खासगी अंगणवाड्यांमधील प्रवेशशुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याने दुर्बल व वंचितांना लाभ घेता येणे कठीण बनले आहे. परिणामी पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून वंचित व दुर्बल घटकातील बालके खऱ्या अर्थाने वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पूर्वप्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा अधिकार नाही का? असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे. (प्रतिनिधी)२५ टक्के मोफत प्रवेशाचा नियम बालवाड्यांनाही लागू आहे. जेथे अशा प्रकारे प्रवेश दिले जात नाहीत किंवा २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश दिल्यानंतरही प्रवेशशुल्काची मागणी होते, अशा संस्थांची नावे कळवावीत. त्यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे दिल्यास कारवाई अवश्य होईल.- जी. एन. चोपडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी.अंगणवाड्यांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा नियम असताना शासनाकडून शुल्क मिळत नसल्याने खासगी संस्था बालकांची आडवणूक करतात, असा आरोप शिवसंग्रामचे मनोज जाधव यांनी केला आहे. काही मोठ्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी रीघ असते, अशा संस्थांवर वचक ठेवण्याचे काम जि. प. शिक्षण विभागाचे आहे. मात्र, तक्रारी करुनही दखल घेतली जात नाही. आरटीई नियम डावलणाऱ्या एकाही संस्थेवर कारवाई होत नाही, याचा काय अर्थ आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.