शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्याच्या गणवेशात दिसले काही संशयित; महिलेची पोलिसांत धाव, शोधमोहीम सुरू
2
भारत लष्करी-राजनैतिक दोन्ही पातळीवर जिंकला; अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांनी पाकला जागा दाखवली
3
काका-पुतणे पुन्हा एकत्र येणार? शरद पवार पक्षाच्या बैठकीत कशाबद्दल चर्चा? वाचा
4
तुर्कस्तानचा पाकला पाठिंबा, JNUचा मोठा निर्णय; तुर्की विद्यापीठाबरोबचा करार केला रद्द
5
बलुचिस्तान आता पाकिस्तानचा भाग नाही, बलूच नेत्यांनी केली स्वातंत्र्याची घोषणा, भारतासह जगाकडे मागितला पाठिंबा  
6
आधी चिनी एअर डिफेन्स सिस्टिमला केलं झटक्यात जॅम, नंतर भारताने पाकिस्तानचा केला करेक्ट कार्यक्रम   
7
Devendra Fadnavis : "कसाबने ट्रेनिंग घेतलेला अड्डा भारताने नेस्तनाबूत केला, पाकिस्तानला धडा शिकवला"
8
आधी ग्राहकांना फोटो दाखवायची, नंतर त्यांच्यासोबत लॉजमध्ये पाठवायची; पालघरमधील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश
9
सीसीटीव्ही लावा, कर्मचाऱ्यांची अल्कोहल टेस्ट करा आणि...; राज्य सरकारची शाळांसाठी नवी नियमावली
10
युद्धविराम झाला, पण घशाची कोरड कायम, पाकिस्तानने भारताला पत्र लिहून केली अशी विनंती
11
युद्धविरामाची घोषणा आधी ट्रम्प यांनी का केली? काँग्रेसचा पंतप्रधान मोदींना प्रश्न
12
सुरक्षा दलाची सर्वात मोठी कारवाई; 31 कुख्यात नक्षलवाद्यांचा खात्मा, शस्त्रसाठाही जप्त
13
चेहरा सुजला, आईच्या कुशीतच जीव सोडला; हेअर ट्रान्सप्लांटमुळे आणखी एका तरुणाचा मृत्यू
14
Video : पाकिस्तान-चीनची झोप उडवणार, एकाचवेळी अनेक ड्रोन्स पाडणार! भारताचं 'भार्गवास्त्र' पाहिलं का?
15
नायब सुभेदार ते लेफ्टनंट कर्नल! भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोप्राचा आर्मीसोबतचा खास प्रवास
16
रोहित- कोहली यांचा निवृत्तीचा निर्णय युवराज सिंहच्या वडिलांना खटकला, म्हणाले...
17
कर्नल सोफिया कुरेशींबाबत वादग्रस्त विधान करणारे मंत्री विजय शाह अडचणीत, ४ तासांत FIR दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश  
18
IPL 2025 Playoffs आधी 'या' संघाला मोठा धक्का; २ परदेशी दोन खेळाडूंचा परतण्यास नकार
19
अर्ध्या किंमतीत करत होती हेअर ट्रान्सप्लांट, रुग्णाचा मृत्यू होताच डॉक्टर झाली फरार!
20
पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानांना अजूनही भारताची भीती! म्हणाले, ते हल्ला करु शकतात, मोदी संतापलेत

मोफत प्रवेश द्या, शुल्क मिळणार नाही !

By admin | Updated: May 19, 2015 00:50 IST

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे

बीड : वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना बालवाड्यांत २५ टक्के प्रवेश मोफत द्या;पण त्यांचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही असा फतवा राज्याच्या शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत शासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, प्रवेशशुल्क नाकारल्याने खासगी बालवाड्या देखील मोफत प्रवेश देण्यास अनुत्सूक आहेत.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ च्या कलम ३५ नुसार सर्व शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. मात्र, बालवाड्यांमध्ये देखील पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या शुल्काची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे;परंतु पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे शुल्क देण्यास शासन तयार नाही. अंगणवाड्यांनी २५ टक्के मोफत प्रवेश द्यावेत;पण शासन शुल्क देणार नाही असे राज्याच्या शिक्षण विभागाने ३० एप्रिल २०१५ रोजी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. केवळ पहिलीच्या वर्गातच मोफत प्रवेशाचा लाभ वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना घेता येणार आहे. खासगी अंगणवाड्यांमधील प्रवेशशुल्क अव्वाच्या सव्वा असल्याने दुर्बल व वंचितांना लाभ घेता येणे कठीण बनले आहे. परिणामी पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून वंचित व दुर्बल घटकातील बालके खऱ्या अर्थाने वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पूर्वप्राथमिक शिक्षण हा बालकांचा अधिकार नाही का? असा सवालही उपस्थित होऊ लागला आहे. (प्रतिनिधी)२५ टक्के मोफत प्रवेशाचा नियम बालवाड्यांनाही लागू आहे. जेथे अशा प्रकारे प्रवेश दिले जात नाहीत किंवा २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश दिल्यानंतरही प्रवेशशुल्काची मागणी होते, अशा संस्थांची नावे कळवावीत. त्यांच्याविरुद्ध भक्कम पुरावे दिल्यास कारवाई अवश्य होईल.- जी. एन. चोपडे, शिक्षण विस्तार अधिकारी.अंगणवाड्यांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याचा नियम असताना शासनाकडून शुल्क मिळत नसल्याने खासगी संस्था बालकांची आडवणूक करतात, असा आरोप शिवसंग्रामचे मनोज जाधव यांनी केला आहे. काही मोठ्या संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी रीघ असते, अशा संस्थांवर वचक ठेवण्याचे काम जि. प. शिक्षण विभागाचे आहे. मात्र, तक्रारी करुनही दखल घेतली जात नाही. आरटीई नियम डावलणाऱ्या एकाही संस्थेवर कारवाई होत नाही, याचा काय अर्थ आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.