‘आधार’ नव्हे, खाबूगिरीचे ‘भूत’

विशाल सोनटक्के , उस्मानाबाद शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा, या हेतूने राज्य शासनाने आधारभूत किंमत खरेदी केंद्र सुरु केले आहे. जिल्ह््यात सहा ठिकाणी या केंद्रावर खरेदी सुरु असली तरी पायाभूत सुविधांचा अभाव व पदाधिकारी, व्यापारी आणि अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे साटेलोटे यामुळे या खरेदी केंद्राची अवस्था ‘भीक नको कुत्रं आवर’ अशी झाली आहे. उस्मानाबादसह जिल्ह््यातील बहुतांश खरेदी केंद्रावर हेच चित्र आहे. त्यामुळे गारपिटीने त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍याला या केंद्रावरही आधार मिळत नसल्याचेच दिसून येते. गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे जिल्ह््यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतल्याने बळीराजासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. त्यातच दररोज सुरु असलेल्या बेमोसमी पावसाने येणार्‍या हंगामाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मागील हंगामात हरभर्‍याचे भरघोस पीक आले. मात्र उत्पादन वाढले की भाव पाडायचा. हे अर्थशास्त्राचे गणित येथेही लागू पडले. मात्र अशा स्थितीत शेतकर्‍याच्या मदतीला राज्य शासन धावून आले. बाजारात २१०० ते २२०० भाव असताना शासनाने हरभरा खरेदीसाठी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करुन ३१०० रुपये भाव देण्याचे जाहीर केले. लोहारा, उमरगा, उस्मानाबाद, कळंब, भूम आणि खामसवाडी अशी जिल्ह्यात सहा खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आली. मात्र खरेदी केंद्र सुुरु होवूनही शेतकर्‍यांमागचा ससेमिरा कायम आहे. बहुतांश खरेदी केंद्रावर हरभर्‍याची मोठी आवक आहे. मात्र साठवणुकीसाठी पुरेशी जागा नसल्याने ही खरेदी केंद्र अधूनमधून बंद पडतात. शेतकर्‍यांनी आवाज उठविल्यानंतर काही काळ पुन्हा सुरु ठेवली जातात. आणि त्यानंतर पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ सुरु होते. बहुतांश खरेदी केंद्रावर १५ ते २० दिवस मालाचे मोजमापच केले जात नाही. चांगला भाव आणि पैशाची हमी यामुळे माल केंद्रावर टाकून वजनासाठी शेतकरी घिरट्या घालतो. अधिकारी, पदाधिकार्‍यांपासून हमालापर्यंत सर्वांची मनधरणी केल्यानंतरही मालाचे मोजमाप काही होत नाही. त्यामुळे नाइलाजाने कमी किमतीत फडीवर माल घालून तो मोकळा होण्याचा प्रयत्न करतो. २१०० ते २२०० रुपयात शेतकर्‍यांकडून घेतलेला हरभरा व्यापारी हमीभाव खरेदी केंद्रावर ३१०० रुपयाने देतो. आणि अवघ्या काही तासातल्या या व्यवहारात प्रतिक्विंटल ८०० ते ९०० रुपये कमावतो. हा सगळा प्रकार बिनबोभाट सुरु असताना ना यावर अधिकार्‍याचे नियंत्रण ना पदाधिकार्‍यांचे. याबाबत या दोन्ही घटकांना विचारले असता, सगळेच एकमेकांकडे बोट दाखवितात. गारपिटीने नागवला गेलेला शेतकरी मात्र हा सर्व प्रकार हताशपणे पाहत असल्याचे दिसून येते. आणि ढोकीहून मागविले हमाल १५-१५ दिवस खरेदी केंद्रावर मालाचे वजन होत नाही. दररोज चकरा मारुन शेतकरी वैतागला असून, त्यांचा संताप अनेकवेळा अनावर होतो. याबाबत हमाल आणण्याची जबाबदारी फेडरेशनची असल्याचे बाजार समितीच्या कर्मचार्‍यांनी म्हटले. जिल्हा फेडरेशन अधिकारी यांनी हमालांची कमतरता असल्याचे कबूल केले. आणि प्रस्तुत प्रतिनिधीसमोरच याबाबत फोनाफोनी केली. त्यानंतर त्यांनी ढोकी येथून दहा हमाल तातडीने येत असल्याचे सांगितले. सदर हमीभाव खरेदी केंंद्र फेब्रुवारीमध्ये सुरु झाले असून, ते शनिवारी बंद होणार आहे. मग अतिरिक्त हमाल मागविण्याचे एवढ्या उशिरा का सुचले, असे विचारले असता, फेडरेशनच्या अधिकार्‍याकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. शेवटी शेवटी मालाची आवक वाढली असल्याचे सांगून, त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांचे साडेतीन कोटीचे येणे बाकी आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नाफेडच्या वतीने हे हरभरा खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन याची नोडल एजन्सी आहे. याबाबत फेडरेशनचे अधिकारी बी.आर. पाटील यांना विचारले असता, २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हे केंद्र सुरु झाल्याचे सांगत, येत्या १० मे रोजी खरेदी बंद होणार असल्याचे ते म्हणाले. यंदा हरभर्‍याचे पीक चांगले आले आहे. त्यामुळे आवकही चांगली आहे. मात्र काही शेतकरी भिजलेला हरभरा घेऊन येतात. नाफेडमार्फत मालाची गुणवत्ता पाहुनच खरेदी केली जात असल्याने काही प्रसंगी शेतकरी अधिकार्‍यात हमरातुमरी होते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील सहा केंद्रावर ३४ हजार ८३२ क्विंटल हरभर्‍याची खरेदी करण्यात आली असून, नाफेडच्या माध्यमातून सुमारे सहा कोटी रुपये शेतकर्‍यांना अदा केले आहेत. आणखी साडेतीन कोटी येणेबाकी आहे. याबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा सुरु असून, लवकरच सदर रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. खरेदी केंद्रावर पुरेशा सुविधा नाहीत. याबाबत विचारले असता, त्यांनी ही जबाबदारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची असल्याचे सांगितले. मालाचे १५ ते २० दिवस वजनच होत नाही अशी शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. ही बाब फेडरेशननेही कबूल केली. हमालांची कमतरता असल्याने अडचण येत असल्याचे ते म्हणाले. फेडरेशन बाजार समितीला आणि बाजार समिती फेडरेशनला दोष देत असताना शेतकरी मात्र पावसात पडलेला माल झाकण्याची धडपड करीत असल्याचे दिसून आले. दोष कोणाचाही असो, शासनाच्या एका चांगल्या योजनेचा अधिकारी, कर्मचारी कसा बोजवारा करतात हे मात्र या खरेदी केंद्रावर स्पष्टपणे दिसून येते.