नगर-नाशिककडून पाणी मिळविणे म्हणजे जलविकास नाही

मराठवाड्यात उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर आणि जलव्यवस्थापनावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी केले

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जलविकासाची चर्चा करताना येथील पाणी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केवळ नगर-नाशिककडून भांडून पाणी घेणे हा पर्याय नाही. मुळात मराठवाड्यात उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर आणि जलव्यवस्थापनावर भर देणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी केले. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशियो-इकॉनॉमिक रिसर्च अँड नॅशनल इंटिग्रेशनतर्फे शनिवारी (दि.१२) संस्थेच्या सभागृहात आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. एस. बी. वराडे होते.‘गोदावरी खोरे जल आराखडा आणि मराठवाडा’ या विषयावर मांडणी करताना त्यांनी आराखड्यातील प्राथमिक बाबी, पार्श्वभूमी, आकडेवारी, शिफारशी, समितीची रचना, कार्यक्षमता आणि मर्यादा आदी बाबींविषयी मार्गदर्शन केले. आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र सांगताना ते म्हणाले, जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे नाही. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जलव्यवस्थापन, जलकारभार आणि जलनियमनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.आराखड्याची रचना सांगताना त्यांनी जमिनी वास्तव, पुरवठा व्यवस्थापन, मागणी व्यवस्थापन, सामाजिक-आर्थिक बाबी आणि कायदेशीर बाबी अशी मांडणी केली. ते म्हणाले, पाटबंधारे विकास मंडळ जलविकासातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जलविकास कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वायत्त जलसंपत्ती नियामक मंडळांची निर्मिती करण्याची खरी गरज आहे.शास्त्रीय आकडेवारीची समस्याजलविकास आराखडा तयार करताना लागणारी शास्त्रीय माहिती व आकडेवारी उपलब्ध नसणे ही फार मोठी समस्या आहे. उपखोरे आणि खोरेनिहाय आकडेवारी जुळत नाही. विविध आकडेवारीचा कालखंड समान आढळत नाही. तपशीलवार जलवैज्ञानिक आकडेवारी जुळत नसल्याने समितीला वारंवार अधिकचा वेळ मागवून घ्यावा लागतो. शिवाय अधिकाºयांची उदासीनता आणि प्रशासकीय उत्तरे देऊन असहकार्याची वृत्ती घातक ठरत असल्याचे पुरंदरे म्हणाले. डॉ. शरद अदवंत यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. दरम्यान रिपब्लिकन पक्षाच्या (डेमोक्रॅटिक) कार्यकर्त्यांनी कार्यक्रमात आराखड्यामुळे मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत घोषणा दिल्या.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावासर्व क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असताना सिंचन क्षेत्रात मात्र आधुनिकीकरणाचा अभाव दिसून येतो. आपल्याकडील प्रकल्पांची प्रभावी कार्यक्षमता फक्त २० ते ३० टक्के आहे. जलव्यवस्थापनात अभियांत्रिकी यंत्रणा चांगली असेल, तर लोकसहभागदेखील वाढतो. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे देशातच प्रकल्पांची दारे व प्रवाहमापकांची निर्मिती करून उद्योजकतेला चालना दिली जाऊ शकते, असे पुरंदरे यांनी म्हटले.