सामान्य प्रशासनाने दिले अजब उत्तर

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही कर्मचारी, नागरिक सर्रास धूम्रपान करीत आहेत. सिगारेटचे झुरक्यावर झुरके ओढले जात आहेत. अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर हे प्रकार घडत आहेत. कोणी लेखी तक्रार दिल्यास आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू, असे अजब उत्तर सामान्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिले. उल्लेखनीय म्हणजे कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात कोणीही धूम्रपान करीत असेल तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राजपत्रित अधिकाऱ्यांना आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्रास सिगारेट विक्री व धूम्रपान केल्या जात असल्याचे स्टिंग आॅपरेशन लोकमतने केले. धूम्रपान करतानाचे छायाचित्रही प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, कोणी लेखी तक्रार दिल्यास आम्ही संबंधितांवर कारवाई करू, असे अजब उत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांनी देऊन एका अर्थाने ते सिगारेट विक्री करणारे व धूम्रपान करणाऱ्यांनाच पाठीशी घालत असल्याचा हा प्रकार समोरआला. आमच्या प्रतिनिधीने सामान्य प्रशासनातील तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांची भेट घेतली व त्यांना कार्यालय परिसरात सिगारेटची विक्री व धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी गायकवाड यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला बोलावून याची माहिती घेतली. तेव्हा त्या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, कोणी जर आमच्याकडे तक्रार दाखल केली तर आम्ही सिगारेट विक्री करणारे व धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करू, असे उत्तर देऊन तो कर्मचारी आपल्या जागेवर जाऊन बसला. मुळात डोळ्यासमोर काही कर्मचारी, नागरिक धूम्रपान करीत असल्याचे दिसल्यावर त्वरित कारवाईचे अधिकार येथील अधिकाऱ्यांना असतानाही कोणी लेखी तक्रार देईल, मग आपण कारवाई करू, असे थातुरमातुर उत्तर देणे हेच मुळात कायद्याचे उल्लंघन होय. जिल्हाधिकारी कार्यालय असो, जिल्हा परिषद असो, की महानगरपालिका येथे धूम्रपान करणाऱ्यांवर कोण कारवाई करणार यासंदर्भात संभ्रमावस्था आहे. कोणालाच कायद्याची संपूर्ण माहिती नसल्याचे आढळून आले. प्रत्येक अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलताना दिसून येत आहे. यात राज्य शासनाच्या धूम्रपान बंदीच्या आदेशाची मात्र, पायमल्ली होत आहे. अधिकाऱ्यांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकारअन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त चंद्रशेखर साळुंके यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने शासकीय कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात कोणी धूम्रपान करीत असेल तर त्या व्यक्तीवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार तेथील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी त्यांना कोणाच्या लेखी तक्रारीची गरज नाही. प्रत्यक्ष पाहिले किंवा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दिसल्यास कारवाई करावी.