औरंगाबाद : रुग्णांकडून पैसे उकळणे, नोंदीमध्ये अफरातफर, अल्प प्रतिसाद आदी कारणांमुळे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून शहरातील पाच ५ खाजगी रुग्णालयांना वगळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर याऐवजी दोन रुग्णालयांना यात नव्याने समाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. १ एप्रिल २०१७ पासून या योजनेचे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना असे नामकरण करण्यात आले. या योजनेंतर्गत एका कुटुंबाला दीड लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्च मिळण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध करुन दिली आहे. यात ९७१ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. या योजनेतून गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना लाभ मिळत असला तरी याचा गैरवापरही मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शहरासह राज्यातील काही हॉस्पिटल्सची चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती शहरातील पाच हॉस्पिटल्सची कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले.
जुलै महिन्यात या योजना अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात औरंगाबाद शहरातील पाचही हॉस्पिटल्सना या योजनेतून वगळण्याचे निर्णय घेण्यात आला. यात माणिक हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, सुयश नर्सिंग होम, काबरा हॉस्पिटल, रुबी हार्ट केअर हॉस्पिटल आणि अॅपेक्स हॉस्पिटल या रुग्णालयांचा समावेश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर शहरातील कृपामाई हॉस्पिटल आणि संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल या दोन रुग्णालयांचा या योजनेत नव्याने समावेश करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विमा कंपनीने पैसे दिले असले तरी काही रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाने रुग्णांकडून पैसे घेतल्याचे आढळून आल्याची माहिती मुंबईच्या महात्मा फुले जीवनदायी योजना कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, यासंदर्भात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्या संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, तो होऊ शकला नाही.
चौकशी अहवालातील मुद्देरुग्णांच्या आजारांचे निदान चुकीचे करणे, बिलांमध्ये फुगवटा दाखवणे, खोटे वैद्यकीय अहवाल सादर करणे आदी बाबी तपासणीदरम्यान आढळून आल्याची माहिती संंबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
कुणासाठी आहे ही योजना एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली व्यक्ती, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंब आणि औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हे या योजनेचे लाभार्थी आहेत. याअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला दरवर्षी १ हजार ५० हजारांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येत आहे. किडणी प्रत्यारोपणाची खर्च मर्यादा २ लाख ५० हजारांपर्यंत आहे.