अखेरच्या अर्जांवर यथावकाश निर्णय!

पीकविमा भरण्यासाठी शासनाने दोन वेळेस मुदतवाढ दिली. मात्र, ५ आॅगस्टला केवळ सीएससी अर्थात कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर आॅफलाइन पद्धतीने पीकविमा अर्ज स्वीकारून शेतकºयांना पोचपावती देण्यात आली

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : पीकविमा भरण्यासाठी शासनाने दोन वेळेस मुदतवाढ दिली. मात्र, ५ आॅगस्टला केवळ सीएससी अर्थात कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर आॅफलाइन पद्धतीने पीकविमा अर्ज स्वीकारून शेतकºयांना पोचपावती देण्यात आली. सदर अर्ज सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येणार असून शेवटच्या दिवशी प्राप्त पीकविमा अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर ते स्वीकारायचे की, नाही याबाबत यथावकाश निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.जिल्ह्यात यावर्षी पावसाने सुरुवातीपासून ओढ दिल्याने खरीप पिकांची स्थिती नाजूक बनली आहे. बहुतांश भागातील पिके वाया गेली आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते या वर्षी पीकविमा भरण्यास शेतकºयांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर आॅनलाइन विमा स्वीकारण्याच्या निर्णयाचा पूर्णपणे फज्जा उडाल्यानंतर शासनाने राष्ट्रीयीकृत व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून आॅफलाइन पद्धतीने पीकविमा अर्ज घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, शेतकºयांची संख्या पाहता संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहावयास मिळाले. ३१ जुलैनंतर शासनाने पीकविमा भरण्यास ४ आॅगस्टपर्यंत वाढ दिली. मुदतवाढीत केवळ सीएससी सेंटरवरच विमा स्वीकारला गेला. परंतु सुरुवातीपासून बेभरवशाच्या ठरलेल्या ‘क्रॉप इंश्युरन्स’ वेबसाईटने शेवटच्या दिवशीही दगा दिला. परिणामी मुदतवाढ देऊनही खूप कमी शेतकºयांना विमा अर्ज भरता आले. शेवटची संधी म्हणून शासनाने सीएससी सेंटरवर पीकविमा भरण्याची मुदत ५ आॅगस्टपर्यंत वाढवली. कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी वैयक्तिक संपर्कासह व्हॉटसअ‍ॅप गु्रपच्या मदतीने मुदतवाढीची माहिती शेतकºयांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सीएससी सेंटरवर शनिवारी केवळ आॅफलाइन पद्धतीने विमा अर्ज स्वीकारून शेतकºयांना पोचपावती देण्यात आली. ५ आॅगस्टला जिल्हाभरातील सेंटरवर प्राप्त अर्ज एकत्रित करून ७ आॅगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येणार आहेत. अर्जासोबत शेतकºयांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडली आहेत का, पेरणीचा तारीख कोणती आहे, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर अखेरच्या दिवशी प्राप्त पीकविमा अर्ज स्वीकारायचे की नाही याबाबत शासनाकडून प्राप्त सूचनांनुसार निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी दशरथ तांभाळे यांनी सांगितले.