औरंगाबाद : जिल्ह्यात कूळ व इनामी जमिनींच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे डिसेंबर २०१७ मध्ये उघडकीस आले. तीन महिन्यांपासून २२५ पैकी ११८ प्रकरणे शासनाकडे पाठविले असून, या प्रकरणात पुढे काय निर्णय घ्यायचा यासाठी शासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
शासन दरबारी हे प्रकरण अडगळीला पडले असून, या प्रकरणांशी निगडित उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई मात्र झालेली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी या प्रकरणात विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले; परंतु या जमिनीच्या व्यवहारांना स्थगिती देण्यासाठी शासनाने काहीही कारवाई केलेली नाही.
महसूल सचिवांकडे सदरील प्रकरणाची माहिती देऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटला आहे. अद्याप त्यावर निर्णय न झाल्यामुळे चौकशी समितीने घेतलेली मेहनत वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याप्रकरणी बोलताना आयुक्त म्हणाले, शासन स्तरावर संचिकेबाबत काही ना काही निर्णय होत असतो. सध्या त्याबाबत शासनाने काहीतरी विचार केला असेल. शासन या प्रकरणात गप्प नसेल. प्रकरण कुठल्यातरी पातळीपर्यंत पोहोचलेले असते.
त्यामुळे नेमका काय निर्णय घ्यायचा याबाबत अजून वरिष्ठ स्तरावरूनही काही सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. १०० एकरांहून अधिक जमिनी लाटण्याचा व्यवहार या प्रकरणात झाल्याची चर्चा १८ डिसेंबर २०१७ पासून सुरू आहे. शासनाचा २२ लाख रुपयांचा महसूलही बुडाला आहे. तो कधी वसूल करणार यावर विभागीय आयुक्त म्हणाले, शासन अभिप्रायानंतरच सर्व काही स्पष्ट होईल.