जालना : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता यावा म्हणून केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून सुक्ष्म सिंचन योजना, शेडनेट योजना, शेततळे आदी योजनांसाठी लागणाऱ्या कर्जासाठी कृषी विभाग शेतकऱ्यांची हमी घेणार आहे. सुक्ष्म सिंचन, शेततळे आदी योजनांसाठी शेतकऱ्यांना क्षेत्रनिहाय तीन ते पाच लाख रूपये खर्च येतो. शासनाकडूनही अनुदान मिळते. मात्र अनुदान मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रकल्प राबवावा लागतो. यासाठी आता जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना कृषी विभाग हमीपत्राच्या माध्यमातून कंटेंट आॅफ लेटर देणार आहे. या माध्यमातून ठिबकसह अन्य योजनांसाठी लागणारे कर्ज बँका शेतकऱ्यांना देऊ शकतील. योजनेचे अनुदान प्राप्त होताच ते शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वळते करण्यात येणार आहे. यात शेतकरी, कृषी विभाग व बँकांचेही काम सुलभ होणार आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना कृषी अधीक्षक दशरथ तांभाळे म्हणाले की, या हमीपत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा कर्जाचा प्रश्न तात्काळ निकाली निघणार आहेत. कृषी योजनांचा शेतकऱ्यांना फायदा मिळावा तसेच पैशांअभावी शेतकऱ्यांची अडचण येऊ नये म्हणून ही अभिनव योजना स्थानिक पातळीवर सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ५० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना हमीपत्र देण्यात आले आहे. विशेषत: ठिबक तसेच शेततळ्यांसाठी हे हमीपत्र महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. कृषी अधीक्षक कार्यालयातून परिपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात येत असल्याचे तांभाळे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील जलसाठ्यांत जेमतेम पाणीसाठा आहे. उपलब्ध पाणी पिकांना योग्य प्रमाणात देता यावे म्हणून केंद्र शासनाची सुक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. अंबड- १३२१, बदनापूर- ८८७, भोकरदन- २५११, घनसावंगी १२६४, जाफराबाद २५८८, जालना १४८५, मंठा ६६० तर परतूर-६३० मिळून ११ हजार ३३६ प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. ४पीक निहाय व मीटर निहाय ठिबक सिंचनासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे. साधारणपणे पाच हजार लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा अंदाज कृषी विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यासाठी आता कृषी विभाग घेणार हमी!
By admin | Updated: December 20, 2015 23:47 IST