विष्णूपुरीचे अतिरिक्त पाणी आता तलावात साठणार

अशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा सिंचन प्रकल्प असलेल्या विष्णूपुरी प्रकल्पावर बांधण्यात आलेल्या उजव्या कालव्यातून शेतकºयांना पाणी सोडण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. यासाठीची विद्युत यंत्रणा आणि तसेच त्याच्या दुरुस्तीसाठीचे नियोजन करण्यात आले असून या ठिकाणी दोन मोठे रोहित्र बसविण्यासाठी राज्य शासनाने ४ कोटी ५९ लाख ८८ हजार ९८५ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड: अशिया खंडातील सर्वात मोठा उपसा सिंचन प्रकल्प असलेल्या विष्णूपुरी प्रकल्पावर बांधण्यात आलेल्या उजव्या कालव्यातून शेतकºयांना पाणी सोडण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे. यासाठीची विद्युत यंत्रणा आणि तसेच त्याच्या दुरुस्तीसाठीचे नियोजन करण्यात आले असून या ठिकाणी दोन मोठे रोहित्र बसविण्यासाठी राज्य शासनाने ४ कोटी ५९ लाख ८८ हजार ९८५ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.सर्वात मोठा उपसा सिंचन प्रकल्प म्हणून विष्णूपुरीकडे पाहिले जाते. १९९० साली बांधकाम पूर्ण होऊन हा प्रकल्प सिंचन व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरीत झाला. या प्रकल्पासाठी नांदेड शहराच्या वरील बाजूस १० किलोमीटर अंतरावर गोदावरी नदीवर बंधारा बांधण्यात आला आहे. सदर बंधाºयाची लांबी ३२१ मीटर आहे. कालव्याद्वारे येणारे पाणी लिफ्ट करणे व शेतीला पुरविण्यात येते. मात्र यामध्ये मागील काही वर्षांपासून अडसर येत होता. त्यातच विष्णूपुरी प्रकल्पाचा खंडित झालेला विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनी आणि पाटबंधारे मंडळ यांच्यात समन्वय नव्हता. दरम्यान, आ. हेमंत पाटील यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या एका बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रीमहोदय व वरिष्ठ अधिकाºयांत समन्वय घडवून आणला. याच बैठकीत वीज बिलाचा भरणाही समन्वयाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, या मान्यतेमुळे नांदेड व लोहा तालुक्यातील सुमारे ५२ गावांतील शेतकºयांना याचा लाभ मिळणार असून याबाबतचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात आंध्र प्रदेशात वाहून जाणारे पाणी या नव्या यंत्रणेद्वारे वेगवेगळ्या लिफ्ट मार्फत तलावातच साठविणे शक्य होणार आहे.रोहित्र उभारणीसह रोहित्राची दुरुस्ती तसेच अन्य दुरुस्त्या, पुरवठा व उभारणी तसेच चाचणी कामासाठी लागणारा निधी व विशेष दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च होता. खरीप व रबी हंगामात सदरची यंत्रणा पूर्णत: ठप्प पडल्याने कालव्याद्वारे येणारे पाणी शेतकºयांना मिळत नव्हते. मात्र ३१ आॅगस्ट रोजी याबाबतचा निर्णय झाल्याने शेतकºयांना कालव्याद्वारे पाणी मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्याने या निर्णयाचे शेतकºयांतून स्वागत होत आहे.