छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची तयारी होत असताना धावपट्टीसाठी करण्यात येणारी भूसंपादन प्रक्रिया ७३४ कोटींची तरतूद होऊनही कागदावरच आहे.
नगररचना विभागाचा भूसंपादन अधिकारी नेमल्यामुळे भूसंपादनाला खीळ बसली आहे. या प्रकरणात शासनाला कळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे. ऑरिकमध्ये अँकर प्रोजेक्ट न येण्यामागे विमानतळ धावपट्टी अरुंद असल्याचे कारण मागे समोर आले होते. त्यानंतर धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली. सहा वर्षांत यावर फक्त चर्चाच झाल्या. गेल्यावर्षी शासनाने भूसंपादनासह इतर घटकांसाठी तरतूद केली. परंतु अजूनही विस्तारीकरणास चालना मिळालेली नाही. विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणासाठी दक्षिण बाजूने १४७ एकर जमीन लागणार आहे. भूसंपादनासह इतर कामांसाठी शासनाने ७३४ कोटी रुपयांची तरतूद मार्च २०२३च्या अर्थसंकल्पात केली. वर्षभरात कुठलीही हालचाल झालेली नाही. तीन वर्षांपासून विस्तारीकरणासाठी अनुदान मिळण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा झाला. शासनाने अर्थसंकल्पात तरतूद केली, भूसंपादन अधिकारी नियुक्त केले, परंतु पुढे काहीही झाले नाही.
का झाला धावपट्टीच्या विस्ताराचा निर्णय?गेल्यावर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विमानतळ प्राधिकरणाला भूसंपादनासाठी २०१३च्या कायद्यानुसार ४६५ कोटी ८५ लाख तर खासगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ५४० कोटी ४ लाख रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव दिला होता. शासनाने मार्च २०२३ मध्ये ७३४ कोटींची तरतूद केली. पहिल्या मोजणीत आलेल्या १२०० मालमत्ता वाचविल्या असून, १ डिग्रीने धावपट्टीचे अलायन्मेंट सरकवले आहे. टॅक्सी रन-वेसह आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी येथील धावपट्टी विस्तारेल. शिवाय उद्योग वाढीसाठी चालना मिळेल. यासाठी धावपट्टीचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाला आहे.
तर भूसंपादन अधिकारी बदलण्याची मागणीभूसंपादन प्रक्रियेबाबत बुधवारी महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनात बोलणी झाली. भूसंपादनाची जबाबदारी नगररचना विभागाशी निगडित अधिकाऱ्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचे त्यावर नियंत्रण नाही. याबाबत दोन दिवसांत बैठक होईल. भूसंपादन अधिकाऱ्यांना वेळेची मर्यादा घालून देण्यात येईल. मुदतीत काम सुरू झाले नाही तर, भूसंपादन अधिकारी बदलून द्यावा, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येईल. धावपट्टीचा विस्तार झाला तरच उद्योग, पर्यटनवाढीसाठी चालना मिळेल.-दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी