शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
3
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
4
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
5
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
6
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
7
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
8
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
9
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
10
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
11
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
12
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
13
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
14
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
15
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
16
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
17
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
18
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
19
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
20
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई

एकाच संस्थेवर अभियंत्यांची मेहेरनजर

By admin | Updated: November 18, 2015 00:37 IST

गंगाराम आढाव , जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अजब कारभाराचा सर्वाधिक फटका हा इमाने इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना बसला आहे. ज्यांनी कामे केली

गंगाराम आढाव , जालनासार्वजनिक बांधकाम विभागातील अजब कारभाराचा सर्वाधिक फटका हा इमाने इतबारे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना बसला आहे. ज्यांनी कामे केली त्यांच्याच कामात तांत्रिक त्रुटी काढण्यात येऊन देयके रखडून ठेवली जात आहे. ज्यांनी काम न करता, तसेच शिफारशी पत्रापेक्षा अधिकचे देयके सादर केली अशांची मात्र बिनदिक्कतपणे बिले काढण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान बिलांमध्ये संबंधित अभियंत्यांची हिस्सेदारी असल्यामुळे शिफारस पत्रावरील रकमेच्या चारपटीने रक्कम टाकून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारल्याचे उघडकीस आले आहे. यासाठी एकाच संस्थेवर मेहरनजर दाखविण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल पाचपट अधिकचे वर्कआर्डर हे एकाच संस्थेला दिले. शंकर पार्वती मजूर सहकारी संस्था म. जालना असे या संस्थेचे नाव असून, या संस्थेवरच एवढी मेहरबानी का दाखविण्यात आली. याप्रश्नाचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मात्र, संबंधित अभियंत्यांनी त्या कामांमध्ये हिस्सेदारी असल्यामुळेच पाचपटीने कामांच्या रकमा वाढवून सुमारे ७५ लाखांची तफावत करून ती रक्कमेचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर टाकला असल्याची चर्चा आहे.शंकरपार्वती या मजूर सहकारी संस्थेवर मेहरबान होऊन जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे कामांच्या रकमा वाढविल्या आहेत. २ लाखांच्या कामांसाठी ९ लाख ९८ हजार ३० रूपयांचे वर्कआॅर्डर देण्यात आले. अशा प्रमाणे एकूण २५ लाख ३९ हजार खर्चाच्या दहा कामांची एकूण शिफारस रकम असताना त्यात चार ते पाचपट रक्कम वाढवून एकूण ९९ लाख ७३ हजार १५८ रूपयांच्या कामांचे वर्कआॅर्डर दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पडताळणीत हे सर्व स्पष्ट होऊन तसा अहवाल कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता तसेच मुख्य अभियंता औरंगाबाद यांच्याकडे जाऊन ही त्यावर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अभियंते व इतर अधिकाऱ्यांचे या कामांत संगनमत असल्याचे असल्याचे दिसून येत आहे. याकामांची सखोल चौकशी करून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शंकर पार्वती मजूर संस्थेला मिळालेल्या शिफारस पत्रावरून चार ते पट अधिकची रक्कम वाढवून वर्कआॅर्डर तर दिले. शिवाय इतर म्हणजे जयकिसान मजूर सहकारी संस्था, पिरपिंपळगाव या संस्थेला मिळालेले नर्सिंग कॉलेज दुरूस्तीचे ५ लाखांचे शिफारस पत्रावर १० लाखांचे व महिला रूग्णालयातील सेनेटरी अ‍ॅरेजमेंट कामांचे ४ लाखांऐवजी ९ लाख ९९ हजार ५० रूपयांचे वर्कआॅर्डर देवून ते काम जयकिसान या संस्थेला न देता कामांचे वाढीव वर्कआॅर्डर शंकरपार्वती संस्थेला देण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.