‘एमआयडीसी’च्या जमीन संपादनाची प्रतीक्षा संपेना

उस्मानाबाद वडगाव (सि़) येथील एमआयडीसीसाठी संपादीत करावयाच्या जमिनीसाठी प्रती एकरी १५ लाख रूपये दर निश्चित करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या मंजुरीनंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे़

विजय मुंडे  उस्मानाबादतत्कालीन शासनाने भूम, कळंब व शिराढोण येथे औद्यागिक वसात सुरू करण्याबाबतचे पत्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिले होते़ त्यानुसार भू- निवड समितीने पाहणी करून प्रस्ताव दाखल केला होता़ मात्र, उच्चाधिकार समितीच्या ३० डिसेंबर २०१३ च्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन या प्रस्तावाला सद्यस्थितीत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़ तर वडगाव (सि़) येथील एमआयडीसीसाठी संपादीत करावयाच्या जमिनीसाठी प्रती एकरी १५ लाख रूपये दर २२ फेब्रुवारी २०१७ च्या बैठकित निश्चित करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या मंजुरीनंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे़उस्मानाबाद शहरासह भूम, उमरगा व कळंब येथील एमआयडीसीत काही छोटे उद्योग सुरू आहेत़ येथील उद्योगामुळे काही मजुरांच्या हाताला काम मिळाले आहे़ मात्र, बहुतांश भूखंडावर अद्यापही उद्योग सुरू झालेले नाहीत़ एकीकडे जिल्ह्यातील एमआयडीसीत मोठे उद्योग सुरू झालेले नाहीत़ तर दुसरीकडे तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांनी आ़ राणाजगजितसिंह पाटील, आ़ राहूल मोठे यांच्या पाठपुराव्यामुळे कळंब तालुक्यातील शिराढोण, तुळजापूर व भूम येथील अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीन संपादीत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या़ त्यानुसार भू- निवड समितीने प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्राची १९ डिसेंबर २०१३ मध्ये पाहणी केली होती़त्यानुसार शिराढोण येथे ९६७़४१ हे़आऱ खासगी क्षेत्र भूसंपादनाचा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर केला होता़ तर ६ डिसेंबर २०१३ रोजी तुळजापूर येथील प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्राची पाहणी करून ४४३़६८ हे़आऱ जमीन संपादनाचा व प्रस्तावित अति़ भूम औद्योगिक क्षेत्रासाठी ६ डिसेंबर २०१३ रोजी भूम येथील क्षेत्राची पाहणी करून ३५७़३० हे़आऱ जमीन संपादनाचा प्रस्ताव मुख्यालयाकडे सादर केला आहे़ उच्चाधिकार समितीच्या ७६ व्या बैठकीत या तिन्ही प्रस्तावांवर चर्चा केल्यानंतर सद्यस्थितीत प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ त्यानंतर या प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही झाल्याचे दिसत नाही़ उस्मानाबाद तालुक्यातील वडगाव (सि़) येथील आद्योगक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी खासगी १४८़५३ हे़आऱ क्षेत्र संपादीत करण्यात येणार आहे़ भूसंपादनासाठी शेतकरी व प्रशासनाच्या अनेक बैठका झाल्या असून, दरावरून प्रश्न रेंगाळला आहे़ ८९ व्या उच्चाधिकार समितीच्या २२ फेब्रुवारी २०१७ च्या बैठकीत प्रती एकरी १५ लाख रूपयांच्या दरा समितीने मंजुरी दिली आहे़ शेतकऱ्यांनी संमती दिल्यानंतर भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे़