शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
2
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
3
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रायलाने केला खुलासा...
4
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! ब्रोकरेज फर्मकडून 'या' ५ शेअर्सना खरेदीचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
5
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
6
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
7
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
8
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
9
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
10
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स
11
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
12
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
13
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
14
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
15
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
16
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
17
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
18
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
19
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा

शासकीय कार्यालयात विजेची उधळपट्टी !

By admin | Updated: August 3, 2014 01:14 IST

उस्मानाबाद : सर्वसामान्यांना अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.

उस्मानाबाद : सर्वसामान्यांना अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जास्तीत जास्त तीन बल्ब, टीव्ही व एखादा पंखा वापरणाऱ्या कुटुंबालाही पाचशे ते हजार रुपयापर्यंत वीज बिल आकारले जात आहे. कमी विजेचा वापर असूनही जास्त वीज बिल आकारले जात असतानाच शासकीय कार्यालयात मात्र दिवसाढवळ्या ट्युब लाईट, पंखे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद आघाडीवर आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील कार्यालयेही काही यात मागे नव्हती. येथील बहुतांश कार्यालयात कर्मचारी नसताना विजेची उपकरणे आणि बल्ब सुरू हाते. अशा उधळपट्टी कुठेतरी चाप लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.शासनाची मालमत्ता म्हणून बेफिकिरीने वापण्याची पवृत्ती अनेक शासकीय कार्यालयात सर्रास सुरु आहे. ‘दुसऱ्यांना सांगे ब्रह्मज्ञान..स्वत: मात्र कोरडा पाषाण’ अशी स्थिती प्रशासनाच्या काही कार्यालयांची झाली आहे. नागरिकांना नियमांचे सल्ले द्यायचे आणि स्वत: मात्र कसलीही बंधने, कसलेही नियम पाळायचे नाहीत. शनिवारी महसूल कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन सुरू होते. मात्र याचवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दालनातील टयुब, पंखे व संगणक सुरुच होते. कार्यालयात कोणीही नसतानाही मोठ्या प्रमाणावर वीज वाया जात असल्याचे भान कोणालाही नसल्याचे दिसून आले.त्यानंतर प्रस्तूत प्रतिनिधीने अन्य काही कार्यालयात जावून पाहिले असता तेथेही असाच प्रकार नजरेस आला. अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या कार्यालयात नव्हते, मात्र विजेवर चालणारी उपकरणे सुरूच होती. विशेष म्हणजेच येथे काही कर्मचारी उपस्थित असतानाही त्यांनी विनावश्यक उपकरणे बंद केली नाहीत. त्यानंतर प्रस्तूत प्रतिनिधीने जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये प्रवेश केला. पोर्चमध्येच वीज बचतीचा सल्ला देणारा फलक दिसून येतो. परंतु, फलक केवळ भिंतीपुरताच मर्यादत राहिल्याचे विविध विभागात जावून पाहिल्यानंतर लक्षात आले. दुपारच्यावेळी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, बांधकाम या विभागातील कर्मचारी जेवणासाठी गेले होते. बल्ब, पंखे आणि काही टेबलावरील संगणकही सुरूच होते. विशेष म्हणजे काही अधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर शिपाई खुर्चि टाकून ऐटित बसले होते. त्यांच्यासमोर अधिकाऱ्यांच्या दालनातील पंखे आणि बल्बही सुरू होते. मात्र, त्या महाशयांचे त्याकडे लक्ष गेले नाही, हे विशेष.कार्यालयात कोणीही नसल्यानंतर बल्ब, पंखे बंद का करीत नाहीत, असा सवाल केला असता, ‘साहेब, अधिकाऱ्यांना आणि टेबल प्रमुखांना वारंवार सांगितले जाते. परंतु, ते त्याकडे लक्ष देत नाहीत. आम्ही तरी किती दिवस उपकरणे बंद करणार? असा उलट प्रश्न त्याने केला. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी विजेच्या बचतीबाबत किती गंभीर आहेत, हेच यातून समोर येत आहे. त्यानंतर प्रस्तूत प्रतिनिधीने जिल्हा मध्यवर्ती इमारत गाठली असता येथेही अत्यंत गंभीर चित्र नजरेस पडले. अनेक कार्यालयामध्ये गजर नसताना बल्ब, टयुब सुरू होत्या. संगणकही बंद करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना याबाबत जाब विचारणारे कोणी आहे की नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने कोणालाही पडल्यावाचून राहणार नाही. (प्रतिनिधी)एकीकडे शेतकरी पुरेशी वीज द्या, अशी ओर करीत आहेत. पैसे मोजूनही त्यांना वेळेवर पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. अनेकवेळा विहिरीमध्ये पाणी असूनही केवळ वीजेअभावी कोळी पिके करपताना पाहण्याची वेळ या बळीराजावर येते. असे असतानाच दुसरीकडे मात्र विजेचा प्रचंड अपव्यय होत आहे. अशा प्रकाराला कुठेतरी आळा बसण्याची नितांत गरज आहे. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.