- विकास राऊत
औरंगाबाद : शहरात सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकीहक्कावर करून देण्याचा निर्णय १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शासनाने घेतला; परंतु त्याचे फायदे अजूनही सिडकोवासीयांना भेटत नसल्याची ओरड सुरू झाली आहे. याप्रकरणी सिडको प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा आता कळीचा ठरण्याची शक्यता आहे.
लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करण्याचा हा निर्णय असून, १ मार्च २००६ पासून याबाबत नागरिकांची मागणी होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी यामागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. एक तपाच्या लढ्यानंतर सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकीहक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी हा सगळा प्रकार ‘चुनावी जुमला’ होण्याच्या वाटेवर आहे. ३० आॅक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १ हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर वसाहतींची निर्मिती करण्यात आली आहे. गरिबांना परवडणारी घरे मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींसह सुपूर्द केला. सिडकोची शहरात २१ हजार १२ घरकुले, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे बांधली, अल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे बांधली, मध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे बांधली, उच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली, १३ योजनांमध्ये ९ हजार भूखंड विक्री, सर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्ता, वाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरे, त्याच परिसरात २५०० भूखंडांची विक्री, वाळूज महानगर १ ते ८ पैकी ३ प्रकल्पांसाठी काम केले. सिडको सूत्रांची माहिती अशीसिडकोतील सूत्रांनी असे सांगितले की, लीज होल्डचे फ्री होल्ड करण्यासाठी शासनाने अधिसूचना काढली आहे; परंतु त्याचा लाभ किती मालमत्ताधारकांना झाला, हे सांगणे अवघड आहे. ९९ वर्षांचा करार संपुष्टात आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना ठराविक रक्कम सिडकोला भरावी लागणार आहे. ती प्रक्रिया किचकट असल्याने नागरिक अद्याप प्रशासनाकडे येत नसल्याचे दिसते. दावे आणि आरोप असेमाजी नगरसेवक काशीनाथ कोकाटे यांनी आरोप केला, तो बोगस निर्णय होता, असे वाटू लागले आहे. हार-तुरे करण्यापुरता जल्लोष युतीने केला. साडेचार महिने होत आले आहेत, सिडको प्रशासनाने अजून काही निर्णय घेतला नसल्याचे दिसते आहे. एकही मालमत्ता अजून फ्री होल्ड झाली नसल्याचा आरोप कोकाटे यांनी केला. आ. अतुल सावे यांनी दावा केला की, लीज होल्ड टू फ्री होल्ड प्रकरणात अध्यादेश निघाला आहे. शिवसेना शहरप्रमुख विश्वनाथ स्वामी म्हणाले, त्या निर्णयाचा सिडको मालमत्ताधारकांना निश्चित फायदा होणार आहे.