१९७० च्या दशकात यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण यांचे गट तुल्यबळ होते. या गटबाजीमध्ये काँग्रेसकडून जाहीर झालेले तिकीट ऐनवेळी रद्द केले. या झालेल्या मानहानीच्या बदल्यात काँग्रेसने अवघ्या महिनाभरात विधान परिषदेवर संधी देत एक रुपयाही खर्च न करता आमदार बनविले.
गंगापूर तालुक्यात काही युवकांना एकत्र करत शेतीमध्ये विविध प्रयोग करण्यासाठी एका संस्थेची नोंदणी केली. या संस्थेच्या उद्घाटनासाठी विखे पाटील यांना बोलावले. कार्यक्रम झोकात झाला. शहरातील सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९७१ साली भूविकास बँकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यास अनेकांनी गळ घातली. तेव्हा प्रस्थापित बाळासाहेब पवार गंगापूरचे आमदार होते. भूविकास बँकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने चंद्रभान पाटील नांदेडकर यांना उमेदवारी दिली. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. मला १४०० मते मिळाली. नांदेडकरांना अवघी ७०० मते पडली. या निवडणुकीसाठी १७ रुपये खर्च आला होता. विजयी झाल्यामुळे गंगापूर तालुका काँग्रेसमध्ये प्रवेश मिळाला. तालुकाध्यक्षपद मिळाले.
माणिकदादा पालोदकर हे यशवंतराव चव्हाण गटाचे होते. आम्ही यशवंतराव चव्हाण गटात सामील झालो, तर बाळासाहेब पवार, अप्पासाहेब नागदकर हे शंकरराव चव्हाण गटाचे. १९७२ मध्ये जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २६ जानेवारी १९७२ या दिवशी गंगापूर विधानसभेसाठी बाळासाहेब पवार यांचे तिकीट कापून मला उमेदवारी दिली. यासाठी तालुका, जिल्हा, प्रदेश आणि केंद्रीय कार्यकारिणीने माझ्याच नावाची शिफारस केली होती. मात्र, मराठवाड्यात शंकरराव चव्हाण यांचे न ऐकता उमेदवारी दिल्यामुळे त्यांनी थेट पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे तक्रार करून राज्यातील पाच जणांचे तिकीट रद्द करण्यास भाग पाडले. त्यात माझाही क्रमांक होता. १ फेब्रुवारी रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्यास निघालो असताना उमेदवारी रद्द झाल्याचे समजले. ही रद्द केलेली उमेदवारी बाळासाहेब पवार यांना देण्यात आली. गंगापूर तालुक्यात यामुळे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. अनेकांनी अपक्ष लढण्यासाठी गळ घातली. लोकवर्गणी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, काँग्रेसने घेतलेला निर्णय मान्य करून बंडखोरी करण्यास मी ठाम नकार दिला. आक्रमक समर्थकांचे ऐकले नाही. तेव्हा बाळासाहेब पवार यांनीही कौतुक केले. या जागेवर बाळासाहेब पवार जिंकले.
पुढे महिनाभराने विधान परिषदेचे नऊ आमदार सेवानिवृत्त होत होते. त्यात उमेदवारी रद्द केलेल्या सर्वांना आमदार बनविण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी घेतला. ७ एप्रिल १९७२ रोजी विधान परिषदेचा आमदार झालो. एकही रुपया खर्च आला नाही. तेव्हा अप्पासाहेब नागदकर यांना सोबत घेऊन सर्व आमदारांची ओळख करून दिली. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी समजून सांगितल्या. १९७८ पर्यंत विधान परिषदेचा आमदार होतो. याच काळात आणीबाणी लागली होती. पुढे काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. यशवंतराव चव्हाणांसह अनेकजण जुन्या काँग्रेसमध्ये कायम राहिले. इंदिरा काँग्रेसमध्ये अनेकांनी जाण्यास नकार दर्शविला. तेव्हा जुन्या काँग्रेसकडून गंगापूर विधानसभेसाठी तिकीट मिळाले.
जिल्ह्यातून जुन्या काँग्रेसचा एकमेव निवडून आलो. बाळासाहेब पवार, माणिकदादा पालोदकर अशा दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला. सत्ता स्थापनेसाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री बनले. मात्र, वर्षभराच्या आतच शरद पवार यांनी स्वतंत्र चूल मांडत जनता दलाच्या सहकार्याने वसंतदादाचे सरकार पाडले. तेव्हा जिल्ह्यातून शरद पवार यांच्यासोबत गेलेला एकमेव आमदार होतो. पुढे इंदिरा गांधी यांनी बहुमताने केंद्रात सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर राज्यातील शरद पवार यांचे सरकार बरखास्त करून टाकले. यामुळे आमची पाच वर्षांची आमदारकी अवघ्या दोन वर्षातच संपली. पुढील निवडणुकीत माझाही पराभव झाला. तेव्हापासून राजकारणापासून दुरावलो ते दुरावलोच. आमदारकी संपली तेव्हा अवघी ३५० रुपये पेन्शन मिळत होती. आता हीच पेन्शन ६० हजार रुपये मिळते. यातच समाधान आहे.
शब्दांकन : राम शिनगारे